मुंबई: राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या संदर्भात केलेल्या वक्तव्यानंतर त्यांना महाराष्ट्रातून राज्यपाल पदावरून पदमुक्त करण्यात यावे, याकरिता निर्णय घेण्यासाठी 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाची स्थापना करावी, असे फौजदारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आले होते. या याचिकेवर उद्या मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी होणार आहे.
रस्त्यावर उतरून आंदोलन: राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबाबत केलेल्या विधानामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांसह अनेक संघटनाही आक्रमक झाल्या आहेत. राज्यपालांविरोधात राष्ट्रवादीने रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलं. तर शिंदे गट, ठाकरेंची शिवसेना, मनसे आणि काँग्रेसनेही राज्यपालांच्या विधानाचा निषेध केला. भगतसिंग कोश्यारी यांना राज्यपालपदावरून हटवावे, अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे. यातच आता राज्यपाल कोश्यारी यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात मागील आठवड्यात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर उद्या मुख्य न्यायमूर्ती यांच्यासमोर मेन्शनिंग होणार आहे.
राज्यपालांना हटवण्याचा निर्णय: राज्यपालांना हटवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाकर्ते दीपक जगदेव यांच्या वतीने वकील नितीन सातपुते यांनी याचिका दाखल केली आहे. राज्यपालांनी जनतेतील एकोपा आणि शांतता बिघडवली आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 61 आणि 156 अंतर्गत महाभियोगाची कार्यवाही राज्यपाल यांच्या विरोधात करण्यात यावी. याकरिता उच्च न्यायालयात फौजदारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कलम 61 आणि 156 अंतर्गत राज्यपालांना हटवण्याचा निर्णय देण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
याचिका दाखल: राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले यांचा अवमान केला होता असे याचिकेत म्हटले आहे. उच्च न्यायालयानं याचिका दाखल करून घेतली आहे. याचिकाकर्ते दीपक जगदेव यांच्या वतीने वकील नितीन सातपुते यांनी याचिका दाखल केली आहे. लवकरच या याचिकावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
या याचिकेतील मागण्या
हकालपट्टी निर्णय घेण्यासाठी 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाची स्थापना करावी.
महाराष्ट्रात दंगलीसदृश परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी लोकांना चिथावणी दिल्याबद्दल कलम 153, 153अ, 124अ अन्वये फौजदारी कारवाई करावी.
राज्यपालांवर फौजदारी कारवाई करण्याची प्रार्थना लोकसभा आणि राज्य विधीमंडळाच्या अध्यक्षांना करावी.
स्वातंत्र्य हे निरपेक्ष नाही अशी समजही द्यावी.