मुंबई : न्यायमूर्ती आर. डी. धानुका आणि एम. एम. साठये यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, बुलेट ट्रेन प्रकल्प खासगी हितापेक्षा सामूहिक हितासाठी जास्त महत्त्वाचा आहे. मुंबई ते अहमदाबाद दरम्यानच्या एकूण 508.17 किलोमीटर रेल्वे ट्रॅकपैकी सुमारे 21 किलोमीटर भूमिगत करण्याचे नियोजन आहे. भूमिगत बोगद्याच्या प्रवेश बिंदूंपैकी एक विक्रोळी गोदरेजच्या मालकीच्या जमिनीवर येतो. राज्य सरकार आणि नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांनी दावा केला होता की, कंपनी सार्वजनिक महत्त्वाच्या प्रकल्पाला विलंब करत आहे.
कंपनी आणि सरकारमध्ये कायदेशीर वाद : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी विक्रोळी परिसरातील गोदरेज अँड बॉयस मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेडच्या मालकीची जमीन वगळता संपूर्ण मार्गाची संपादन प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले होते. बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी मुंबईतील विक्रोळी भागातील कंपनीच्या मालकीची जमीन 2019 पासून ताब्यात घेण्यावरून कंपनी आणि सरकारमध्ये कायदेशीर वाद सुरू आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये कंपनीला देण्यात आलेली 264 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाईची रक्कम यापूर्वीच राज्य सरकारने जमा केल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती.
कार्यवाहीमध्ये कोणतीही बेकायदेशीरता नाही : गोदरेज अँड बॉयस मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेडने बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या 15 सप्टेंबर 2022 च्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. त्यात राज्य सरकारने सुरू केलेल्या भूसंपादनाच्या कार्यवाहीला 'बेकायदेशीर' म्हणून संबोधले होते. त्यात पेटंट बेकायदेशीरता असल्याचा दावा केला होता. तथापि, उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, त्यांना नुकसान भरपाई किंवा अधिकाऱ्यांनी सुरू केलेल्या कार्यवाहीमध्ये कोणतीही बेकायदेशीरता आढळली नाही.
आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी : हा प्रकल्प राष्ट्रीय महत्त्वाचा आणि सार्वजनिक हिताचा आहे. आम्हाला नुकसान भरपाईमध्ये कोणतीही बेकायदेशीरता आढळली नाही. हे सर्वोत्कृष्ट सामूहिक हित आहे. खाजगी हित नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कंपनीने आपले अधिकार वापरण्यासाठी न्यायालयाकडे केस तयार केलेली नाही. त्यामुळे हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही, असेही ते म्हणाले. कंपनीचे वरिष्ठ वकील नवरोज सेरवाई यांनी उच्च न्यायालयाला दोन आठवड्यांच्या कालावधीसाठी आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. जेणेकरून ते सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकतील. मात्र, खंडपीठाने आपल्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
