मुंबई - कोरोना विषाणूचा संकटाने जगाला देशाला आणि राज्याला ग्रासले असताना महाराष्ट्रातील ग्रामीण जनतेला स्वच्छतेच्या दृष्टीने अतिरिक्त पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ग्रामीण भागात प्रतिमाणशी आता ४० लिटर ऐवजी ५५ लिटर पाणी मिळणार आहे. पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना यााबाबतची माहिती दिली.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत रु.६००.५० कोटी इतक्या किंमतीच्या ७४३ नवीन पाणीपुरवठा योजना राबविण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. तसेच रु.११८.६३ कोटी इतक्या किंमतीच्या ३२ बंद असलेल्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना पुनरुज्जिवित करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. अशा सर्व पाणीपुरवठा योजनांची कामे प्रगतीपथावर असून उर्वरित अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याकरिता रु.४३०.०० कोटी इतक्या निधीची आवश्यकता होती.
पण मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम या योजनेचा कालावधी ३१ मार्च, २०२० रोजी संपुष्टात आला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत मंजूरी देण्यात आलेल्या प्रगतीपथावरील व अपूर्ण पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करण्यासाठी या योजनेस दोन वर्षे (सन २०२१-२२ पर्यंत) मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अपूर्ण पाणी पुरवठा योजना पूर्णत्वाला जातील करण्याच्या संकटात स्वच्छतेचे महत्त्व वाढल्याने पाण्याची मागणी वाढणार आहे. त्यापासून दूर ग्रामीण जनतेला निश्चितपणे या योजनेचा फायदा होईल, असा विश्वास मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी व्यक्त केला.
