मुंबई : नागपूर आणि अमरावती विभागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सरकारी पडीक जमिन भाडेपट्टीवर देण्यात येत आहेत. सरकारी पडीक जमिनीभाडेपट्याचे हस्तांतरण, व्यापारात बदल, शर्ती भंग आणि नियमितीकरण याबाबत नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी आदी समस्या सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक ( Govt positive about leasehold land )असून या अनुषंगाने एक विशेष बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ( Revenue Minister Radhakrishna Vikhe Patil )यांनी विधान परिषदेत दिली.
शासनाच्या विविध सुधारणा : जमिनीबाबत सदस्य अभिजित वंजारी यांनी लक्षवेधी मांडली. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य प्रवीण दटके यांनी पाठिंबा दिला. या लक्षवेधीला विखे पाटील यांनी उत्तर दिले. सरकारी पडीक जमिन भाडेपट्टाबाबत शासन विविध सुधारणा करीत आहे. दहा टक्के असलेला रहिवासी कर अडीच टक्के करण्यात आला आहे. हे दर भाडेपट्ट्याच्या पूर्वीच्या दरापेक्षा कमी करण्यात आले आहेत.
भाडेपट्ट्याचे नुतनीकरण : नागपूर जिल्ह्यातील जागेवरील भाडेपट्ट्याचे नुतनीकरण कालावधी संपुष्टात आल्यानंतरही अनेक भाडेपट्टाधारकांचे नुतनीकरण प्रलंबित आहे. नुतनीकरण करण्यासाठी विलंब लावल्याने कोणताही दंड आकारण्यात आलेला नाही. काही ठिकाणी दंडात्मक कारवाई झाली असल्यास कारवाई न करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. सरकारी पडीक जमिन भाडेपट्ट्याचे प्रश्न सोडविण्याबाबत शासन स्तरावर कार्यवाही करण्यात येईल. रेडीरेकनरचे नवीन धोरण आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही विखे पाटील यांनी सांगितले.
