मुंबई : राज्यामधील प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहसंदर्भातील प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे गेलेला आहे. त्याला मंजुरी मिळणे यासाठीच्या हालचाली सुरू झाल्या असून, आता प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी ओबीसींसाठी वसतिगृहाच्या कामाला येत्या काळातच सुरुवात होणार आहे. बहुतेक मार्चमध्ये या संदर्भातल्या महत्त्वाच्या बाबींची पूर्तता होऊन कामाला सुरुवात होईल, अशी शक्यता मंत्रालयात वर्तवली जात आहे.
निवडणुका आल्याने शासनाच्या हालचाली गतिमान : ओबीसींच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह असावे, हा मुद्दा प्रलंबित आहेच. मात्र, यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या केंद्रासाठी महत्त्वाची मोठी जागा उपलब्ध नाही. आता निवडणुकीचा काळ जसजसा जवळ येत आहे, तसतशा शासनाच्या हालचाली गतिमान होत आहे. त्यामुळेच मंत्रिमंडळाच्या स्तरावर आणि ओबीसी कल्याण विभागाच्या अंतर्गत या संदर्भात तातडीने पावले उचलण्यात येत आहे.
विविध खासगी संस्थांना यासंदर्भातले काम दिले जाणार : जमीन उपलब्ध झाल्यानंतर केंद्र सरकारला प्रस्ताव सादर केला जाणार होता. तसेच, या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर निधीची तरतूद करून काम सुरू केले जाणार होते. मंजुरी मिळाल्यापासून दोन वर्षांत या वसतिगृहाचे बांधकाम पूर्ण करण्याची अट आहे. मात्र, ३२ जिल्ह्यांमध्ये जागा उपलब्ध झाली नाही. जागा मिळत नाही, यासंदर्भात विविध खासगी संस्थांना यासंदर्भातले काम दिले जाईल आणि त्यांच्याद्वारे वसतीगृह शासनद्वारे चालवले जाणार आहे, अशी देखील शक्यता उच्च पदस्थाकडून वर्तवली जात होती.
पाच जिल्ह्यांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहासाठी जागा प्राप्त : आता गेल्या काही दिवसांमध्ये शासनाने निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर का होईना काही हालचाली केल्याचे लक्षात येत आहे. राज्यातील पाच जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहासाठी जागा प्राप्त झाल्याचे पाच जिल्ह्यांच्या जिल्हा अधिकाऱ्यांकडून मंत्रालयाला त्याबाबतचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ७२ शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २०१९ मध्ये घेतला. मात्र निव्वळ कागदावर निर्णय असून चालत नाही. प्रत्यक्ष भौतिक काम सुरू झाले पाहिजे ते तसे सुरू झाले नाही म्हणूनच ओबीसी विद्यार्थ्यांमध्ये याबाबतचा असंतोष आहे.
एकूण ३६ पैकी ३२ जिल्ह्यांमध्ये शासकीय जागाच उपलब्ध नाही : या वसतिगृहांसाठी जागेचा शोध घेण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली. या निर्णयाला पावणेचार वर्षे उलटले तरी एकूण ३६ पैकी ३२ जिल्ह्यांमध्ये शासकीय जागाच उपलब्ध झालेली नाही, अशी टीका शासनावर होत होती. मात्र, फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यातच पाच जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी वसतिगृहासाठी जागा मिळत असल्याचे शासनाला कळविलेले आहे. यासंदर्भात ओबीसी मंत्रालयाचे मंत्री अतुल सावे यांनी ई-टीव्ही भारतसोबत बातचीत करताना सांगितलेले आहे की, राज्यातील 36 जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी 'मुलांसाठी एक-मुलींसाठी एक' वसतिगृह बांधण्याचा शासनाचा विचार होता आणि आता त्यासाठी राज्यातील पाच जिल्ह्यांमधून जिल्हाधिकारीमार्फत जागा उपलब्ध झाल्याचे शासनाला अहवालाद्वारे प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे आता शासन या ठिकाणी वसतिगृह बांधण्याच्या कामाला गती देत आहे.
