Govt Employees Protest: जुन्या पेन्शनसाठी आठ नोव्हेंबरला साडेसोळा लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांचा एल्गार; राजपत्रित अधिकारीही होणार सहभागी

Govt Employees Protest : राज्य शासनाने नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी (Agitation of state govt employees) आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळायला हवेत, (new pension scheme) यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीचा अहवाल घेतला नाही आणि समितीने सुद्धा दिला नाही. राज्य सरकारच्या या उदासीन धोरणाविरुद्ध 8 नोव्हेंबरला साडेसोळा लाख सरकारी कर्मचारी एल्गार पुकारणार आहेत.

मुंबई Govt Employees Protest : राज्यातील साडेसोळा लाख कर्मचाऱ्यांचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा प्रश्न असलेल्या पेन्शन योजनेबाबत राज्य सरकार उदासीन असल्याचा आरोप सरकारी कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. अखेर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व संघटनांनी एकत्र येत या प्रश्नावर येत्या आठ नोव्हेंबरला राज्यव्यापी आंदोलन आणि निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 8 तारखेला होणाऱ्या या आंदोलनात राज्यातील सुमारे साडेपंधरा लाख कर्मचारी आणि एक लाख राजपत्रित अधिकारी सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे सरकारला हा अंतिम इशारा असून त्यानंतर आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असं राजपत्रित महासंघाचे मुख्य सल्लागार आणि संस्थापक ग. दी. कुलथे यांनी सांगितलं आहे. (old pension scheme)

काय आहे मागणी - राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू असलेली जुनी पेन्शन योजना बंद करून सरकारने नवी पेन्शन योजना लागू केली. या योजनेनुसार कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन मधील रक्कम अत्यंत तुटपुंजी होत आहे. या संदर्भात बोलताना राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे सेक्रेटरी समीर भाटकर यांनी सांगितलं की, ज्या कर्मचाऱ्याला वीस वर्षांच्या सेवेनंतर त्याचा पगार 60000 रुपये बेसिक असेल तर त्याला किमान 30 हजार रुपये पेन्शन आणि इतर भत्ते मिळत होते. मात्र, आता नव्या पेन्शन योजनेनुसार तितकीच सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्याला 2517 रुपये इतकी अत्यल्प पेन्शन लागू झाली आहे. हा कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या पैशावर सरकारने मारलेला डल्ला आहे. या विरोधात सरकार निर्णय घेत नाही तोपर्यंत तीव्र विरोध करू असं त्यांनी सांगितलं.

सुबोध कुमार समितीचा अहवाल नाही : राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे गाऱ्हाणी मांडली. यानंतर त्यांनी सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आणि कर्मचाऱ्यांवर कुठलाही अन्याय होणार नाही अशी ग्वाही दिली होती. मात्र, सुबोध कुमार यांच्या समितीला तीन महिन्यांचा अवधी अहवाल देण्यासाठी दिला असताना सहा महिने उलटून गेले तरी अद्याप अहवाल दिलेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत सुबोध कुमार यांची समिती आणि सरकार सुद्धा उदासीन असल्याचा आरोप भाटकर यांनी केला आहे.

राज्य पेन्शनर महासंघही सहभागी : राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आठ तारखेला होणाऱ्या आंदोलनामध्ये राज्यातील पेन्शनर महासंघही सहभागी होणार आहेत. या संघटनेचे साडेआठ लाख सभासद या आंदोलनात सहभागी होतील. पेन्शनर महासंघाच्या सरकारकडे प्रलंबित असलेल्या मागण्यांसाठीही आम्ही मागणी करू, असं पेन्शनर महासंघाचे राज्य अध्यक्ष बारणे यांनी सांगितलं. त्यामुळे आता येत्या आठ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालये ठप्प होणार आहेत. सरकारला कर्मचाऱ्यांकडून दिला जाणारा हा अखेरचा इशारा असल्याचं संघटनेतील नेत्यांनी सांगितलं.

हेही वाचा: