मुंबई - कोरोना संक्रमणाच्या काळात ज्या प्रकारे रुग्णालयातील उपचारांचे दर हे राज्य सरकारकडून ठरवण्यात आलेले नव्हते, त्याचप्रमाणे खाजगी शाळांच्या फी वाढी संदर्भात सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यां शिक्षण संस्थांनी उच्च न्यायालयात केला आहे. खासगी शाळांच्या फी वाढीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात, खासगी शैक्षणिक संस्थांकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सध्या सुनावणी सुरू आहे. ही सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर करण्यात येत आहे.
या अगोदर झालेल्या सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने खासगी शाळांकडून मागील काळामध्ये कशा प्रकारे फी वाढ करण्यात आली होती व ती किती करण्यात आली होती या संबंधीचा तपशील सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्याप्रमाणे मुंबईतील कासेगाव एज्युकेशन ट्रस्ट, असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल, एज्युकेशन फाउंडेशन व ज्ञानेश्वर माऊली संस्था या शैक्षणिक संस्थांकडून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार फी वाढीसंदर्भातील तपशील सादर करण्यात आलेला होता.
काय आहे खासगी संस्थांचा दावा....
हा तपशील सादर केल्यानंतर या याचिकाकर्त्यांनी फी वाढीसंदर्भात सरकारचा हस्तक्षेप हात केला जाऊ शकत नसल्याचा दावा केला आहे. कोरोना संक्रमणाच्या काळात ज्या प्रकारे रुग्णालयातील उपचारांचे दर हे राज्य सरकारकडून ठरवण्यात आलेले नव्हते, त्याचप्रमाणे खासगी शाळांच्या फी वाढी संदर्भात सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेल्या तपशिलाचा आढावा घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील सुनावणी ही 25 नोव्हेंबर पर्यंत तहकूब केलेली आहे. या संदर्भातील पुढील सुनावणी ही दिवाळीनंतर घेण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे.
काय आहे राज्य सरकारचे म्हणणे....
कोरोना संक्रमण काळात प्रत्येकाचे आर्थिक गणित हे बिघडल्यामुळे खासगी शाळांच्या शैक्षणिक फी वाढी संदर्भात वाढ करण्यात येऊ नये, असे आदेश राज्य शासनाकडून काढण्यात आलेले होते. 2020-21 साठी कुठलीही वाढ करण्यात येऊ नये, या बरोबरच त्या अगोदरची थकीत फी बाकी असेल तर ती टप्प्याटप्प्याने घेण्यात यावी, असे आदेशही राज्य सरकारने दिले होते. त्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती.
हेही वाचा - मराठा आरक्षण सुनावणीकडे राज्याचे लक्ष; सुनावणी घटनापीठासमोर होण्यासाठी सरकारची भूमिका
हेही वाचा - शालेय शिक्षण विभागाच्या परिपत्रकामुळे गोंधळ, मुंबईतील अनेक शाळांमध्ये परीक्षा रद्द
