मुंबई: राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कामकाजाची सुरुवात राज्यपाल रमेश बैस यांच्या अभिभाषणाने झाली. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न, कोविडनंतर घसरलेली अर्थव्यवस्था, मराठा आरक्षणासाठी संरक्षण आदी विविध विषयांवर त्यांनी भाष्य केले. दरम्यान, राज्य शासनाला आर्थिक आणि आनुषंगिक बाबींवर सल्ल्यासाठी आर्थिक सल्लागार परिषदेची स्थापना केल्याची घोषणा राज्यपाल यांनी केली. नोकर भरती जुनी पेन्शन योजना अशा विविध कामांचा लेखाजोखा त्यांनी अभिभाषणाद्वारे पटलावर ठेवला.
राज्यपालांचे अभिभाषण: राज्य अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली आहे. हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 24 मार्चपर्यंत चालणार असून पहिल्या दिवशी राज्यपालांचे अभिभाषण झाले. राज्यपाल रमेश बैस यांनी 'जय महाराष्ट्र' असा विधान करून भाषणाला सुरुवात केली. 'जय जय महाराष्ट्र माझा' या राज्य गीतामुळे आपली अपेक्षा पूर्ण झाली आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वाद संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात खटला न्यायप्रविष्ठ असून महाराष्ट्राची बाजू भक्कमपणे मांडली जाईल, अशी ग्वाही राज्यपाल रमेश बैस यांनी दिली. तसेच सीमावरती भागामध्ये राहणाऱ्या मराठी भाषकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आर्थिक सल्लागार समिती स्थापन: खाजगी क्षेत्राने व शासकीय संस्थांच्या माध्यमातून राज्याचा जलद व सर्व समाविष्ट श्रमा समावेशक विकास साध्य करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. यासाठी नीती आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन - मित्र ही संस्था स्थापन केली आहे. राज्याच्या विकासाला धरणात्मक तांत्रिक आणि कार्यात्मक दिशा त्यांच्या काम मित्र संस्था करेल. तसेच राज्याच्या आर्थिक व अनुषंगिक बाबींवर राज्य शासनाला सल्ला देण्यासाठी आर्थिक सल्लागार समिती स्थापन केल्याचे राज्यपाल म्हणाले.
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर भाष्य: राज्यपाल त्यांच्या अभिभाषणात म्हणाले की, कोविडमुळे राज्यातील अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. ती पुनरुज्जीवीत करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. तरुणांना नोकरी देणे, ही राज्य शासनाची प्राथमिकता आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षी निमित्ताने 75 हजार शासकीय नोकर भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. यात मराठा उमेदवारांना 1553 अधिसंख्य पदाची निर्मिती केली आहे. यासाठी विशेष कायदा काढून मराठा आरक्षण अंतर्गत नेमणुकांना संरक्षण देण्यात येईल, असे राज्यपाल बैस यांनी स्पष्ट केले.
रोजगार निर्मीतीची घोषणा: ते पुढे म्हणाले की, आर्थिक वर्षात 600 रोजगार मेळावा आयोजन केले जाणार आहे. या अंतर्गत एक लाख 25 हजार रोजगार निर्मितीसाठी 45 कंपन्यांशी करार करण्यात आले आहेत. 24 प्रकल्पांच्या 87 हजार 774 कोटी इतक्या रकमेच्या गुंतवणुकीच्या प्रस्तावाना मान्यता दिली आहे. त्यातून 61 हजार रोजगारांची निर्मिती होईल, असा दावा राज्यपाल बैस यांनी केला.
कोटी रूपयांची गुंतवणूक: राज्यपाल बैस पुढे म्हणाले की, दावोस मध्येही 19 कंपन्यांची 1 लाख 37 हजार कोटी रुपये इतक्या गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. पंतप्रधान कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत चार लाख 85 हजार 434 युवकांना आणि दोन लाख 81 हजार 541 शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. गोंदिया गडचिरोली या जिल्ह्यात युवकांना कौशल्य विकसित करण्यासाठी रोजगार निर्मितीसाठी दोन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरू केले आहेत. 1000 पेक्षा अधिक आयआयटी निदेशकांमार्फत प्रशिक्षण दिले जाईल, असे आश्वासन राज्यपालांनी दिले.
औद्योगिक राज्य म्हणून ओळख: राज्यपाल बैस म्हणाले की, राज्यात सुमारे 5406 स्वातंत्र्यसैनिक आहेत. या स्वातंत्र्य सैनिक आणि त्यांच्या पती-पत्नीच्या निवृत्तीवेतनात दरमहा दहा हजार रुपयांवरील वीस हजार रुपये इतकी वाढ करण्यात आली आहे. तसेच आणीबाणीच्या काळात लढा दिलेल्या व्यक्तींचा सन्मान करणारी योजना नव्याने सुरू केली असून यामध्ये 4 हजार 438 लाभार्थ्यांना फायदा होणार आहे. देशातील अग्रगण्य औद्योगिक राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख आहे.
जी-20 परिषदेचा फायदा: महाराष्ट्राचा यात 14.2% इतका जीडीपी मध्ये वाटा आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्र अग्रस्थानी असून 2026 ते 27 पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था 5 डॉलर इतकी साध्य करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ध्येयाशी सुसंगत अशी राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर इतकी उभारली जाईल, असे राज्यपाल यांनी स्पष्ट केले. जी 20 परिषदेचा फायदा होईल. व्यवसाय सुलभता आणण्यासाठी 119 सेवा या मैत्री नावाची खिडकी प्रणाली ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करून दिली आहे, असे राज्यपाल यांनी सांगितले.
समृद्धी महामार्गाबाबत काय म्हणाले? : मुंबई मेट्रोमार्ग 11 वडाळा ते शिवछत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस या 13 किलोमीटर लांबीच्या दोन उन्नत व आठ भुयारी स्थानकांचा समावेश असलेल्या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यामध्ये मेट्रोचे जाळे विणून वाहतूक व्यवस्था सुरळीत केली जाईल. मुंबई नागपूर आणि पुण्यात गतिशक्तीवर भर दिला असून मेट्रोचे मार्ग सुरू केले जातील. नागपूर शिर्डीचे जोडणाऱ्या 521 किलोमीटर लांबीचा मुंबई नागपूर हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी द्रुतगती महामार्ग सुरू करण्यात आला आहे. स्वच्छ भारत अभियान 2.0 च्या धरतीवर सुरू केले आहे. हिंदुह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना 72 दवाखाने सुरू केले आहेत. 2023 पर्यंत मुंबईत 123 दवाखान्याने 18 नवीन बहुउद्देश चिकित्सालय व रोग निदान केंद्र सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे, असे राज्यपालांनी स्पष्ट केले.
जलयुक्त अभियान राबविण्याचे धोरण: राज्यपाल रमेश बैस म्हणाले की, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सुमारे 5 हजार गावात जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 राबवण्याचे धोरण आखले आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना अंतर्गत 47 प्रकल्पना आणि बळीराजा जल संजीवनी योजनेअंतर्गत 91 प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. यातून तीन लाख 27 हजार हेक्टर सिंचन क्षमता आणि बळीराजा जलसिद्ध संजीवनी योजनेअंतर्गत एक लाख 73 हजार हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे, असे आतापर्यंत दोन लाख 75 हजार 95 हजार 127 हेक्टर क्षेत्रावर बंदिस्त पाईपलाईन करण्यात आली आहे. कोकण विभाग आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड व आजरा तालुक्यात काजू फळपीक विकास योजना राबवली जाईल. मुलांना वस्तीगृह सुरू केले जातील. मराठा आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करण्यासाठी राज्यपाल म्हणाले.
किल्ल्यांचे जतन करणार: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणादायी जीवनाची नवीन पिढीला ओळख करून देण्यासाठी वारसा किल्ल्यांच्या जतन व संवर्धन करण्यास सरकारने प्राधान्य दिले आहे. तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार वैशिक स्तरावर होण्यासाठी प्रथमच मराठी तितका मिळवावा विश्व मराठी संमेलन आयोजित करण्यात आले आहे. दरवर्षी असा कार्यक्रम आयोजित केला जाईल, असे राज्यपाल म्हणाले. शिवाय या अधिवेशनात नवीन विद्येय वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव वि नियोजन विधेयके आणि इतर विधिविधाने आपल्या विचारात मांडण्यात येतील. महाराष्ट्राला अधिकाधिक समृद्धीकडे नेण्यासाठी सर्व सदस्य कामकाज भाग घेतील आणि या प्रश्नावर आपली अभ्यासपूर्ण मानतील, असा विश्वास राज्यपालांनी व्यक्त केला.
