मुंबई : जुनी पेन्शन योजना महाराष्ट्रात लागू होण्यासाठी राज्यभरातील सुमारे 19 लाख राज्य सरकार आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी मोठा संप केला होता. या संपासाठी राज्यभरातून प्रत्येक जिल्ह्यात आणि गावात आंदोलन झाले. त्या निमित्ताने 14 मार्च ते 20 मार्च या काळामध्ये हा संप करण्यात आला. त्यावेळी संप कालावधीत वेतन कपात करण्यात येईल, असा इशारा दिला. मात्र, सरकारच्या आश्वासनानंतर अखेर संप मागे घेण्यात आला. संप कालावधीतील वेतन देण्याची मागणी शासनाने मान्य केली. आज अखेर तो निर्णय मंजूर केला गेला. याचा लाभ लाखो संपावर गेलेल्या शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
जुन्या पेन्शनसाठी झालेल्या संप काळातील रजा अर्जित रजा म्हणून ग्राह्य धरणार, असा जीआर आज राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केला आहे. जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी राज्यातील शासकीय, निमशासकीय शिक्षकांसह शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी १४ मार्च २०२३ रोजीपासून संप पुकारण्यात आला होता. शासनाशी झालेल्या चर्चेनंतर आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर २० मार्च २०२३ संप मागे घेण्यात आला होता.
वेतन कपातीचा निर्णय अन्यायकारक ठरणार होता- यासंदर्भात शिक्षक भारती संघटनेचे राज्य कार्यवाह यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले, की संपाच्या पार्श्वभूमीवर शासनासोबत सोबत झालेल्या चर्चेत संप कालावधी हा अर्जित रजेतून देण्याचे तत्वतः मान्य करण्यात आले होते. अनुपस्थितीचा कालावधी नियमित करण्यात येऊन रजा विनावेतन होणार नाही, असेही मान्य केले होते. तथापि, संपकालीन रजा ही असाधारण रजा म्हणून मंजूर केलाचा शासन निर्णय २८ मार्च २०२३ रोजी जारी झाला. कर्मचारी, अधिकारी यांना असाधारण रजा केल्यामुळे त्यांचे वेतन कापले जाणार होते. शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी यांच्यावर हा अन्याय होता. त्याविरोधात मध्यवर्ती संघटनेचे निमंत्रक विश्वास काटकर, शिक्षक भारती आणि आमदार कपिल पाटील यांच्या माध्यमातून पाठपुरावा सुरू होता. आज अखेर महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने आज रजेबद्दल जीआर काढत शिक्षक, कर्मचारी यांना मोठा दिलासा आहे.
