शाळांच्या अनुदानाचे धोरण बदली; राज्यात अनुदानित शिक्षण संस्थांना मिळणार बळ

शाळांना शंभर टक्के अनुदान देण्यासाठी पूर्वीप्रमाणेच प्रचलित अनुदान धोरण अंमलात आणण्यासाठी मंत्रीमंडळ बैठकीत सविस्तर चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार आहे. राज्यात आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने अनुदानित आणि विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांना न्याय मिळणार असल्याची प्रतिक्रिया आमदार काळे यांनी दिली.

मुंबई - राज्यातील विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान न देता ते एकाच वेळी पूर्ण अनुदान देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडून प्रचलित धोरणात बदल केला जाणार असल्याने त्याचे राज्यातील शिक्षक आमदारांसह शिक्षण संस्थाचालकांनी स्वागत केले आहे. अनुदानाच्या प्रचलित धोरणात बदल केल्याने राज्यातील हजारो विना अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांना बळ मिळणार आहे.

नागपूर येथे नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात शालेय शिक्षण मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी कायम विनाअनुदानित शाळांच्या प्रचलित अनुदानाच्या धोरणात बदल करण्याचे आश्वासन विधान परिषद सभागृहात दिले आहे. त्यासाठी थोरात यांनी राज्यातील विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याची प्रचलित पद्धत होती. ती बंद करण्यात आली आहे. या शाळांना शंभर टक्के अनुदान देण्यासाठी पूर्वीप्रमाणेच प्रचलित अनुदान धोरण अंमलात आणण्यासाठी मंत्रीमंडळ बैठकीत सविस्तर चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार आहे. तसेच अनुदान देण्याच्या अटीसंदर्भातही योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल असे स्पष्ट आश्‍वासन दिल्याने त्याचे स्वागत शिक्षक आमदार व राष्ट्रवादीचे नेते विक्रम काळे यांनी केले आहे. मागील पाच वर्षाच्या काळात मध्ये राज्यातील अनुदानित आणि विनाअनुदानित शिक्षण अडचणीत सापडले होते. आता राज्यात आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने अनुदानित आणि विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांना न्याय मिळणार असल्याची प्रतिक्रिया आमदार काळे यांनी दिली.

महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटनेचे सचिव सुधीर घागस यांनीही शालेय शिक्षणमंत्री यांच्या निर्णयाचे स्वागत करत यासाठी माजी शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी केलेल्या कायम विना अनुदानित शाळांच्या अनुदानासाठी केलेल्या पाठपुराव्याची माहिती त्यांनी देत राज्यातील सर्व शाळांना वेतनेतर अनुदान देऊन त्यासाठीचा एक आदर्श देशभरामध्ये निर्माण करावा. स्वयंअर्थसहायित शाळांच्या धोरणात सरकारने पुनर्विचार करावा अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

दरम्यान, मुख्याध्यापक संघटनेचे सचिव प्रशांत रेडीज यांनी सांगितले की,मागील 20 वर्षांपासून शिक्षकांच्या अनुदानाचा प्रश्‍न अत्यंत गंभीर बनला होता. परंतु सरकारने या अधिवेशनात अत्यंत सकारात्मक निर्णय घेतला असून त्यामुळे शिक्षकांमध्ये एक आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे आता सरकारने या अनुदानासाठीची कार्यवाही तातडीने करावी आणि हजारो शिक्षकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.