मुंबई - येथील जुन्या चाळींचा सुमारे 1970 च्या दरम्यान पुनर्विकास झाला. त्या इमारती आता धोकादायक ठरत आहेत. त्यासाठी डीसीआर मधील (33) 7 (क) अन्वये स्वतंत्र तरतूद करण्यात येणार असल्याची घोषणा, शालेय शिक्षण, क्रिडा व युवक कल्याण मंत्री एड. आशिष शेलार यांनी सरकारच्या वतीने रविवारी केली.
मुंबईतील जुन्या चाळींचा म्हाडाने 1970 च्या सुमारास पुनर्विकास केला होता. व भाडेकरुंना 120, 160, 180, 225 चौ. फुटाची पुनर्विकसित इमारतीमध्ये घरे दिली. मुंबईत अशी सुमारे ४० हजार घरे आहेत. या इमारतींची अवस्था आज दयनीय असल्यामुळे त्या धोकादायक ठरत आहेत. यांना आता पर्यंत 250 रु. मेन्टेनन्स द्यावा लागत होता. यानंतर तो वाढवून 500 रुपये करण्यात आला होता. मात्र, यापुढे 250 रुपयेच मेन्टेनन्स घेण्यात येईल, असे शासनाच्या वतीने शेलार यांनी जाहीर केले.
मुंबईतील रिपेअर बोर्ड इमारत पुनर्विकास समितीतर्फे परळच्या शिरोडकर हायस्कूल सभागृहात भाडेकरुंचा मेळावा झाला. यावेळी आमदार राज पुरोहित, शायना एन.सी., विलास आंबेकर, जितेंद्र राऊत, बाबू धावले यांच्यासह म्हाडाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
तसेच 14000 उपकर प्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत डोंगरी येथे इमारत दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी शासनाचे रहिवाशांसाठी सक्तीने संपादन व पुनर्विकासाचे धोरण जाहीर केले आहे. त्याचाही अँड. शेलार यांनी शेवटी ऊहापोह केला.
