मुंबई : उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार अलर्ट मोडवर आले असून, उष्माघाताचे मृत्यू टाळण्यासाठी राष्ट्रीय कृती आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच हा आराखडा तयार केला जाईल. त्यानुसार पूर्व नियोजन आणि राष्ट्रीय मागदर्शक तत्त्वांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे मत राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव कमल किशोर यांनी व्यक्त केले. भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेच्या वतीने आयआयटी मुंबईतील पवई येथे 'उष्णतेच्या लाटा राष्ट्रीय कार्यशाळा 2023' आयोजित कार्यशाळा आयोजित केले होती. या कार्यक्रमात कमल किशोर यांनी बोलताना, उष्माघाताची व्याख्या आणि उपाययोजना स्पष्ट केली.
कृती आराखडा तयार करणार : गेल्या काही वर्षांपासून जगभरात उष्णतेच्या लाटा वाढत आहेत. लोकांच्या आरोग्यावर याचा खूप मोठा परिणाम होत आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने भारतातील अतिउष्णतेच्या लाटेशी संबंधित कार्यक्रमाची अंमलबजावणी, समन्वय आणि मूल्यमापनासाठी कृती आराखडा तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. वेळोवेळी सुधारणा केली आहे. या क्षेत्रात काम करणारे अभ्यासक यांनी एकत्र येऊन उष्णतेच्या लाटांमुळे होणारी हानी टाळण्यासाठी तत्काळ नियोजन, प्रभावी कृती आराखडा तयार करणे या अनुषंगाने कार्यशाळेत चर्चा व मार्गदर्शन यातून एक चांगले विचारमंथन घडून येईल, असेही किशोर यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मोलाचे मार्गदर्शन : राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, मुंबई येथील भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, नागपूर येथील विश्वेश्वरैय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था आणि महाराष्ट्र शासनाचे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिनांक 13 आणि 14 फेब्रुवारी 2023 रोजी या कार्यशाळेचे आयोजन केले आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, राज्य आपत्ती व्यवस्थापनचे संचालक अप्पासाहेब धुळाज, देशातील विविध राज्यांतील व महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी उष्माघात बाबत मोलाचे मार्गदर्शन केले.
उष्माघाताचे मृत्यू रोखणार : राज्यात विविध आपत्तींमध्ये होणारी मनुष्यहानी टाळण्याकरिता राज्य शासन अनेक उपाययोजना करीत आहे. उष्णतेच्या लाटांमध्ये शून्य मृत्यू हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी राज्य शासन, विविध क्षेत्रांतील काम करणाऱ्या संस्था सतर्क झाल्या आहेत. या कार्यशाळेतदेखील या संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी झाल्याने त्यांच्या मार्गदर्शनाचा नक्कीच फायदा होईल. कोणत्याही आपत्तीमध्ये मनुष्यहानी टाळून नागरिकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी राज्य शासनसुद्धा प्रयत्नशील आहे. नाविन्यपूर्ण, उपयुक्त कल्पनांच्या देवाण-घेवाणसाठी ही कार्यशाळा महत्त्वाची असल्याचे मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम कुमार गुप्ता म्हणाले.
हेही वाचा : Hindenburg Row: अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी समितीस केंद्राची सहमती
