मुंबई : नागपूर येथे सुरू झालेल्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात शिंदे-फडणवीस सरकार अध्यादेशांसह सर्व 23 विधेयके मांडणार ( Government present 23 bills in winter session ) आहे. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी या विधेयकांवर चर्चेसाठी राज्य सरकारने पुरेसा वेळ द्यावा, अशी मागणी आधीच केली. कारण विरोधक ही विधेयके घाईगडबडीत मंजूर करू देणार (Ajit Pawar warning will not approve it in haste ) नाहीत. केंद्रात लोकपाल आयुक्त विधेयक मंजूर झाले ( Central Govt approve Lokayukta Bill ) आहे. महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये मसूदा तयार करण्यात आला होत. सत्तापरिवर्तन झाले असून राज्य शासनाने तो जसाच्या तसा स्वीकरला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना थेट लोकायुक्तच्या कक्षेत आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या ( Lokayukta Bill on the line ) आहेत.
हिवाळी अधिवेशनात लोकयुक्त विधेयक : केंद्रात लोकपाल आयुक्त विधेयक मंजूर झाले ( Central Govt approve Lokayukta Bill ) आहे. महाराष्ट्रातही याच धर्तीवर लोकायुक्त कायदा मंजूर झाला पाहिजे, अशी मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी लावून धरली होती. शिवसेना - भाजप युती सरकारच्या काळात अण्णा हजारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. समितीने लोकायुक्त कायद्याचा मसुदा तयार केला होता. राज्य महाविकास आघाडीचे सरकार आल्याने त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही. आता सत्तापरिवर्तन झाले असून राज्य शासनाने तो जसाच्या तसा स्वीकरला आहे. मागील मंत्रीमंडळात या संदर्भातील ठराव समंत करण्यात आला होता. येत्या हिवाळी अधिवेशनात तो मंजूरीसाठी मांडला जाणार आहे.
लोकायुक्तांना हे अधिकार असतील : लोकायुक्त कायद्यानुसार लोकायुक्तांना भ्रष्टाचाराचा आरोप झालेल्या लोकसेवकावर कारवाईसाठी राज्यपाल किंवा सरकारला शिफारस करण्यापुरते सिमीत अधिकार यापूर्वी ( What are the Lokayukta powers ) होते. आता भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचे सर्वाधिकार लोकायुक्तांना दिले आहेत. भ्रष्टाचाराचा आरोप झालेले आणि त्यात तथ्य आढळलेल्या कोणत्याही लोकसेवकावर यामुळे थेट फौजदारी कारवाई करता येणार आहे. तपास यंत्रणांना तसे आदेश देण्याचे अधिकार ही लोकायुक्तांना आहेत. सरकारला न विचारता लोकसेवकावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश लोकायुक्त देऊ शकतात. किंवा एखाद्या प्रकरणात स्वतंत्र चौकशी पथक ही नेमता येणार आहेत. अशी आहे समितीलोकायुक्त विधेयकात पाच जणांची समिती आहे. पाच लोकायुक्तांमध्ये मुख्य लोकायुक्तपदी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती असणार आहेत. तर उच्च न्यायालयाचे दोन सेवानिवृत्त न्यायाधीश आणि दोन ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचा यात समावेश असणार आहे.
23 विधेयके कोणती : प्रस्तावित विधेयके 23 आहेत. यात मंत्रीमंडळाची मान्यता प्राप्त 12 आहेत. तर मंत्रीमंडळ मान्यता सापेक्ष 11 आहेत. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (तिसरी सुधारणा) विधेयक, 2022 (सन 2022 चा अध्यादेश क्रमांक 9 चे रूपांतर) (जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य संख्या वाढविणेबाबत) (ग्रामविकास विभाग). महाराष्ट्र राज्य कृषी उत्पन्न (विकास व विनियमन) सुधारणा विधेयक, 2022 ( सन 2022 चा अध्यादेश क्रमांक 11 चे रूपांतर) (शेतकऱ्यांना निवडणूकीत उभे राहता येण्याकरिता नियमात सुधारणा) (कृषी विभाग). सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक. मुंबई महानगरपालिका (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2022 (सन 2022 चा अध्यादेश क्रमांक 12 चे रूपांतर) (इमारतीच्या किंवा जमिनीच्या भांडवली मुल्यात सुधारणा करणेबाबत) (नगर विकास विभाग). यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, कवि कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय (विद्यापीठ) आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2022, (सन 2022 चा अध्यादेश क्रमांक 9 चे रूपांतर) (विद्यापीठांचे कुलगूरू नियक्ती करण्याच्या व प्र. कुलगूरूची नियुक्ती करण्याच्या पात्रता निकषांची व निवड समिती गठित करण्याची तरतूदी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या विनियमांशी अनुरूप करण्याकरिता तरतूद) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग). जे.एस.पी.एम. युनिव्हसिर्टी विधेयक, 2022 ( नवीन स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठ स्थापन करण्याबाबत) (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग). महाराष्ट्र पोलीस व महाराष्ट्र सिनेमा ( विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, 2022 ( शिक्षेची तरतूद कमी करण्याबाबत) (गृह विभाग). महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध, महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी, महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामे (नोकरीचे नियमन व कल्याण), महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण ) आणि महाराष्ट्र कागारांचा किमान घरभाडे भत्ता (सुधारणा) विधेयक, 2022 (मुख्य अधिनियमातील तुरंगवासाच्या तरतुदीऐवजी दंडाची तरतूद वाढविण्याकरिता ) ( उद्योग, ऊर्जा व कामगार). युनिवर्सल ए. आय. विद्यापीठ, पुणे विधेयक, 2022 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग). पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ, पुणे विधेयक, 2022 ( उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग). महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक, 2022 (सामान्य प्रशासन विभाग). उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत विकासकामे नियमाधीन करणे (सुधारणा ) विधेयक, 2022 (नगर विकास विभाग). महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2022 (वित्त विभाग).
पटलावर ठेवायचे अध्यादेश : महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (तिसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2022 (ग्रामविकास विभाग). महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी (सुधारणा) अध्यादेश, 2022 (आकस्मिकता निधीमध्ये तात्पुरती वाढ करणेबाबत) (वित्त विभाग). महाराष्ट्र राज्य कृषी उत्पन्न (विकास व विनियमन) सुधारणा अध्यादेश, 2022 ( शेतकन्यांना निवडणूकीत उभे राहता येण्याकरिता नियमात सुधारणा) (कृषी विभाग). मुंबई महानगरपालिका (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2022 ( इमारतीच्या किंवा जमिनीच्या भांडवली मुल्यात सुधारणा करणेबाबत) (नगर विकास विभाग),.यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, कवि कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय (विद्यापीठ) आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) अध्यादेश, 2022 ( विद्यापीठांचे कुलगूरू नियक्ती करण्याच्या व प्र. कुलगूरूची नियुक्ती करण्याच्या पात्रता निकषांची व निवड समिती गठित करण्याची तरतूदी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या विनियमांशी अनुरूप करण्याकरिता तरतूद) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
