मुंबई - शहरात रस्ता रुंदीकरणाची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. मात्र यात बाधित होणाऱ्या झोपड्या आणि चाळीमधील वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांना पालिकेकडून लाभ दिला जात नाही. त्यामुळे रस्त्यात बाधित होणाऱ्या झोपड्या आणि चाळीमधील वरच्या मजल्यावर राहणाऱ्या रहिवाशांना घरे मिळावीत. तसेच त्यांना टिडीआरचा लाभ मिळावा. त्यासाठी पालिकेने वेगळे धोरण अवलंबवावे, अशी मागणी उत्तर मुंबईचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी केली आहे.
शहरात रस्ते रुंदीकरण केले जात असताना निवासी व व्यावसायिक गाळ्यासाठी १९६२ आणि १९६४ चे पुरावे मागितले जात होते. त्यात नुकताच पालिकेने बदल केला आहे. नव्या बदलाप्रमाणे आता सरसकट २००० चे पुरावे ग्राह्य धरले जात आहेत. मुंबईत ६० टक्के नागरिक चाळी आणि झोपडपट्ट्यात राहतात. अनेकांची कुटुंबे मोठी झाल्याने तसेच इतर ठिकाणी घरे घेणे परवडत नसल्याने ते दुमजली घरे बांधतात. अशी घरे रस्ते रुंदीकरणात बाधित झाल्यास पालिका फक्त खालच्या मजल्यावरील रहिवाशाला लाभ देते. रस्ते बाधित झालेल्या घरामधील खालच्या मजल्यावरील रहिवाशाला लाभ द्यायचा आणि वरच्याला लाभ द्यायचा नाही, हे योग्य नसल्याचे गोपाळ शेट्टी म्हणाले.
दीड पट टिडीआर वरच्या भाडेकरुला तर अर्धा टिडीआर खालच्या मालकाला द्यायला हवा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे देण्याची घोषणा केली आहे. राज्य सरकारने २०११ पर्यंतच्या झोपड्याना संरक्षण दिले आहे. या निर्णयानुसार एकाच घरात दोन वेगळी कुटुंबे राहत असल्यास आणि वरचा मजला विक्री केला असल्यास वरच्या मजल्यावरील मालकाला शुल्क भरावे लागते. रस्ता रुंदीकरण करताना अशा घरांसाठी एक टीडीआर दिला जायचा. त्यामधील ७५ टक्के टिडीआर वरच्या मजल्यावरील भाडेकरू मालकाला तर २५ टक्के टिडीआर खालच्या मजल्यावरील मालकाला दिला जायचा. आता दुप्पट म्हणजेच दोन टिडीआर दिला जात आहे. त्यामधील दिड पट टिडीआर वरच्या मजल्यावरील भाडेकरुला तर अर्धा टिडीआर खालच्या मजल्यावरील मालकाला द्यायला हवा, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली. असे केल्याने वरच्या मजल्यावरील भाडेकरूला त्याचा फायदा होईल असे शेट्टी म्हणाले.
सदरील मागणीसाठी शेट्टी यांनी यांनी पालिका आयुक्त कार्यालयात दिले निवेदन
मुंबईमधील रस्त्यासाठी घरे ताब्यात घेताना जास्त रक्कम घेऊन घरे ताब्यात घेतली जातात. यामुळे वरच्या मजल्यावरील भाडेकरूला जास्त टिडीआर दिला गेला पाहिजे अशी मागणी शेट्टी यांनी केली. रस्ता बाधित होणाऱ्या घरांमधील वरच्या मजल्यावर राहणाऱ्या नागरिकांना लाभ व्हावा म्हणून शेट्टी यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली आहे. तसेच पालिका आयुक्तांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आयुक्त सांगली येथे पुरग्रस्तांच्या पुनर्वसन कामात व्यस्त असल्याने भेट होऊ शकली नाही. यामुळे शेट्टी यांनी पालिका आयुक्त कार्यालयात आपले निवेदन दिले आहे.
तोडकामाला विरोध करू
पावसाळ्यात घरे किंवा अनाधिकृत बांधकामे तोडू नये असा पालिकेचा निर्णय आहे. त्यानंतरही मालाड मार्वे येथील १९७१ पूर्वीची घरे तोडण्यासाठी ४८ तासाची नोटीस देण्यात आली आहे. त्यासाठी पोलिसांचीही मदत मागण्यात आली आहे. पावसाळ्यात घरे तोडू नये असा नियम असला तरी त्या नियमाचा भंग करून तोटक कारवाई केली जाणार आहे. यामुळे या तोडकामाला आम्ही विरोध करू असा इशारा गोपाळ शेट्टी यांनी दिला आहे.
