मुंबई : गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिती महाराष्ट्राचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी जुनी पेन्शन योजने संदर्भात महत्वाची माहिती दिली आहे. ते म्हणाले की, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी तसेच इतर मागण्यांसाठी मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत बैठक झाली. या बैठकीत कोणताही निर्णय झालेला नाही. सरकार जुन्या पेंशन बाबत उदासीन असल्याने उद्या १४ मार्चपासून सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, आरोग्य, पालिका आदी सर्व विभागातील तब्बल १८ लाख कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत.
समितीची स्थापना - दरम्यान, संप न करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्मचाऱ्यांना केले आहे. तसेच या विषयावर एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचे आश्वासनही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्मचाऱ्यांना दिले आहे.
उद्यापासून संपाचा निर्णय : जुन्या पेंशनबाबत सरकारी कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. याबाबत २०१८ आणि २०२२ मध्ये दोन वेळा संप करण्यात आला. त्यावेळी अभयास करू असे सांगण्यात आले. आजही बैठकीत अभ्यास करू असे सांगण्यात आले. यामुळे बैठकीत कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे तातडीची बैठक घेऊन उद्यापासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याची माहिती देण्यासाठी मुंबई प्रेस क्लब येथे एका पत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी विश्वास काटकर बोलत होते.
कर्मचारी अस्वस्थ? : यावेळी बोलताना, सरकारी निमसरकारी कर्मचारी हा आपल्या आयुष्यातील ३० ते ४० वर्षे शासकीय सेवा करतो. तेव्हा निवृत्तीनंतर त्याला सामाजिक सुरक्षितता मिळायला हवी. या हेतून जुनी पेन्शन योजना त्याकाळी लागू करण्यात आली होती. पण सरकारने ही सुरक्षा काढून घेतल्याने कर्मचारी अस्वस्थ झाला आहे. काही केंद्रीय विभाग. लष्कर, आमदार खासदार यांना जुनी पेन्शन योजना लागू आहे. मग ही योजना महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांना का लागू केली जात नाही, असा प्रश्न काटकर यांनी उपस्थित केला.
काय आहेत प्रलंबित मागण्या : नवीन पेन्शन योजना (NPS) रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) पूर्वलक्षी प्रभाव लागू करा. कंत्राटी व योजना कामगार प्रदिर्घकाळ सेवेत असल्यामुळे सर्वांना समान किमान वेतन देऊन त्यांच्या सेवा नियमित करा. सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरा, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त करा. केंद्रासमान सर्व भत्ते मंजूर करा. निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा. नवीन शिक्षण धोरण रद्द करा. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे रोखलेले पदोन्नती सत्र तात्काळ सुरु करा आदी १८ मागण्यांसाठी उद्यापासुन संप केला जात असल्याची माहिती काटकर यांनी दिली.
