ETV Bharat / state

Old Pension Scheme : जुन्या पेन्शन योजनेसाठी सरकारी कर्मचारी पुन्हा रस्त्यावर उतरणार - ऑगस्ट क्रांती दिनी शिक्षकांची बाईक रॅली

मुख्यमंत्र्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी दिलेली तीन महिन्याची मुदत संपली आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो शिक्षक ऑगस्ट क्रांती दिनी पुन्हा रस्त्यावर उतरणार आहेत. जुन्या पेन्शनबाबत सरकारने कर्मचाऱ्यांना 14 जूनपर्यंत मुदत दिली होती. मात्र, तरी देखील यासंदर्भात निर्णय न झाल्याने शिक्षकांनी नाराजी व्यक्त करत आंदोलन करण्याचा इशारा सरकारला दिला आहे.

Old Pension Scheme
Old Pension Scheme
author img

By

Published : Jul 27, 2023, 9:54 PM IST

मुंबई : जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी राज्यामध्ये लाखो सरकारी, निमसरकारी, शिक्षकांनी बेमुदत संप केला होता. या संपाचा परिणाम शाळा महाविद्यालयावर झाला होता. शासनाने अखेर एक पाऊल मागे घेत सकारात्मक विचार करण्याचा निर्णय घेतला होता. जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात शासनाने तीन सदस्यांची समिती नेमली होती. त्यानुसार 14 जूनपर्यंत जुन्या पेन्शन योजनेबाबत विचार करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी कर्मचाऱ्यांना दिले होते. मात्र, मुदत उलटून गेल्यावर देखील जुन्या पेन्शनचा प्रश्न मार्गी लागत नाही. त्यामुळे पुन्हा शिक्षकांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी : राज्यामध्ये लाखो शासकीय कर्मचारी, निमसरकारी शिक्षकांनी बेमुदत संयुक्तपणे आंदोलन केले होते. त्यामुळे शासनाच्या विविध विभागाचे काम ठप्प झाले होते. आरोग्य विभाग, शिक्षण विभाग, महसूल विभाग यावर विशेषतः परिणाम झाला होता. त्यामुळे शासनाने त्रिसदस्य समिती नेमली होती. ही समिती 14 जूनपर्यंत अहवाल देईल. त्यानंतर निर्णय घेऊ, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घोषित केले होते. मात्र, शासनाने घोषणा केल्यानुसार जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळेच राज्यातील लाखो शिक्षक, कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे.


शासकीय कर्मचाऱ्यांची फसवणूक : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेली 14 जून 2023 मुदत उलटून गेली आहे. त्यामुळे याप्रश्नी शासन 14 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ करत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची फसवणूक झाल्याचे शिक्षक संघटनेचे म्हणणे आहे. 14 जून 2023 नंतर दीड महिना उलटला; तरी शासनाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल देखील आला नाही. त्यावर निर्णय देखील शासनाने घेतला नाही. ही एक प्रकारे कर्मचाऱ्यांची फसवणूक आहे. त्यामुळे आम्ही शासनाचा निषेध करत आहे, असे सुकाणू समितीचे सदस्य सुभाष मोरे यांनी म्हटले आहे.


ऑगस्ट क्रांती दिनी शिक्षकांची बाईक रॅली : शासनाने स्वतः घोषित केलेल्या निर्णयापासून माघारी फिरणे म्हणजे कर्मचाऱ्यांची आणि शिक्षकांची फसवणूक आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी शासनाने निर्णय घेऊ, असे म्हटले होते. परंतु मुदतीत समितीचा अहवालाही सादर झालेला नाही. त्यामुळेच आता ऑगस्ट क्रांती दिनी शिक्षक बाईक रॅली काढून शासनाचा निषेध करणार आहेत.

हेही वाचा - Old Pension Scheme Strike : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; जुनी पेन्शन लागू होणार, संप अखेर मागे

मुंबई : जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी राज्यामध्ये लाखो सरकारी, निमसरकारी, शिक्षकांनी बेमुदत संप केला होता. या संपाचा परिणाम शाळा महाविद्यालयावर झाला होता. शासनाने अखेर एक पाऊल मागे घेत सकारात्मक विचार करण्याचा निर्णय घेतला होता. जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात शासनाने तीन सदस्यांची समिती नेमली होती. त्यानुसार 14 जूनपर्यंत जुन्या पेन्शन योजनेबाबत विचार करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी कर्मचाऱ्यांना दिले होते. मात्र, मुदत उलटून गेल्यावर देखील जुन्या पेन्शनचा प्रश्न मार्गी लागत नाही. त्यामुळे पुन्हा शिक्षकांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी : राज्यामध्ये लाखो शासकीय कर्मचारी, निमसरकारी शिक्षकांनी बेमुदत संयुक्तपणे आंदोलन केले होते. त्यामुळे शासनाच्या विविध विभागाचे काम ठप्प झाले होते. आरोग्य विभाग, शिक्षण विभाग, महसूल विभाग यावर विशेषतः परिणाम झाला होता. त्यामुळे शासनाने त्रिसदस्य समिती नेमली होती. ही समिती 14 जूनपर्यंत अहवाल देईल. त्यानंतर निर्णय घेऊ, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घोषित केले होते. मात्र, शासनाने घोषणा केल्यानुसार जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळेच राज्यातील लाखो शिक्षक, कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे.


शासकीय कर्मचाऱ्यांची फसवणूक : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेली 14 जून 2023 मुदत उलटून गेली आहे. त्यामुळे याप्रश्नी शासन 14 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ करत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची फसवणूक झाल्याचे शिक्षक संघटनेचे म्हणणे आहे. 14 जून 2023 नंतर दीड महिना उलटला; तरी शासनाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल देखील आला नाही. त्यावर निर्णय देखील शासनाने घेतला नाही. ही एक प्रकारे कर्मचाऱ्यांची फसवणूक आहे. त्यामुळे आम्ही शासनाचा निषेध करत आहे, असे सुकाणू समितीचे सदस्य सुभाष मोरे यांनी म्हटले आहे.


ऑगस्ट क्रांती दिनी शिक्षकांची बाईक रॅली : शासनाने स्वतः घोषित केलेल्या निर्णयापासून माघारी फिरणे म्हणजे कर्मचाऱ्यांची आणि शिक्षकांची फसवणूक आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी शासनाने निर्णय घेऊ, असे म्हटले होते. परंतु मुदतीत समितीचा अहवालाही सादर झालेला नाही. त्यामुळेच आता ऑगस्ट क्रांती दिनी शिक्षक बाईक रॅली काढून शासनाचा निषेध करणार आहेत.

हेही वाचा - Old Pension Scheme Strike : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; जुनी पेन्शन लागू होणार, संप अखेर मागे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.