मुंबई - ग्रामीण भागातील घरांच्या मालमत्तेवर ग्रामस्थांना आता कर्ज उपलब्ध होऊ शकणार आहे. ग्रामविकास विभागाच्या ६ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या एका आदेशान्वये ग्रामस्थांच्या मालकी हक्क दर्शविणाऱ्या मालमत्ता कर आकारणी पत्रक नमुना ८ वर कर्जाच्या बोजाची नोंद करण्यास मनाई करण्यात आली होती. पण, आता हा आदेश रद्द करण्यात येत असून त्यामुळे ग्रामस्थांना घराच्या मालमत्तेवर बोजा चढवून बँका, पतसंस्था किंवा इतर अधिकृत वित्तसंस्थांकडून कर्ज घेता येईल, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
मंत्री मुश्रीफ म्हणाले की, कोरोनामुळे सध्या सर्व जण अडचणीत आले आहेत. ग्रामीण भागातील नागरिक, शेतकरी, विद्यार्थी आदी वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊन पुन्हा आपले आयुष्य सावरण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. काही जण घराच्या मालमत्तेवर बोजा चढवून कर्ज घेण्याचा प्रयत्न करतात. पण ग्रामविकास विभागाच्या ६ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या शासन आदेशान्वये अशाप्रकारे घरांचे मालकी हक्क दर्शविणाऱ्या मालमत्ता कर आकारणी पत्रक नमुना ८ वर कर्जाच्या बोजाची नोंद करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या आदेशामुळे ग्रामस्थांना या पद्धतीने कर्ज मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. आपल्या कर्जाच्या बोजाची नोंद होत नसल्यामुळे बँका, पतसंस्था यांच्याकडूनही कर्ज नाकारण्यात येत आहे. त्यामुळे आता हा शासन आदेश रद्द करून नमुना ८ वर बँका, पतसंस्था आणि इतर अधिकृत वित्तीय संस्थांना कर्जाचा बोजा चढविण्यास अनुमती देण्यात येत आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांना या संस्थांकडून सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा - चिखलदऱ्यात गुराख्यावर ३ अस्वलांचा हल्ला; गुराखी गंभीर जखमी
मंत्री मुश्रीफ म्हणाले की, केंद्र तसेच राज्य शासनाने ग्रामीण भागातील सर्व मालमत्तांची नोंदणी करण्यासाठी स्वामित्व योजना हाती घेतली असून सर्व गावांची ड्रोनद्वारे मोजणी होऊन भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून ग्रामस्थांना प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध होणार आहेत. पण तोपर्यंत पूर्ववत ग्रामपंचायत नमुना ८ मालकीहक्क दर्शविणारे मालमत्ता कर आकारणी पत्रकावर बँका, पतसंस्था आणि इतर परवानगी असलेल्या अर्थसहाय्य करणाऱ्या संस्थांचे बोजा नोंद करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने आज घेतला आहे. यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल, असे मंत्री म्हणाले.
हेही वाचा - राज्याच्या इतिहासात सर्वाधिक काळ घरात राहणारे मुख्यमंत्री, भाजपचा टोला
