मुंबई - राज्यातील दुष्काळी संकट रोखण्यासाठी सुरू केलेल्या चारा छावण्यांमधील धोरणाचा पुनर्विचार करत राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच शेळ्या आणि मेंढ्यांसाठी चारा छावण्या सुरु करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
चारा छावण्यातील जनावरांना टँकरने पाणीपुरवठा करण्याबरोबरच चारा छावण्यांच्या ठिकाणी तात्पुरती स्वच्छतागृहे सुरू करण्याचे आदेश पाटील यांनी दिले. मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीला वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर, महादेव जानकर, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत पाटील म्हणाले, राज्यात सध्या ६२०९ टँकरने पाणीपुरवठा होत असून ४९३० गावे आणि १० हजार ५०६ पाड्यांवर पाणीपुरवठा केला जात आहे.
नाशिक, पुणे, औरंगाबाद विभागात १५०१ चारा छावण्या सुरु असून त्यामध्ये १० लाख ४ हजार ६८४ जनावरे आहेत. आत्तापर्यंत चारा छावण्यांसाठी ४७ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. जनावरांना टँकरने पाणी पुरवठा तसेच चारा छावण्यांवर महिलांसाठी तात्पुरती स्वच्छतागृह उभारण्यात येणार आहेत. तसेच तातडीने शेतीच्या कामासाठी बैल दिवसभर न्यायचा असेल तर त्यांना घेऊन जाण्याची परवानगी देण्यात येईल असा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यात लहान मोठ्या जनावरांसाठी छावण्या आहेत. मात्र, शेळ्या मेंढ्यांसाठी राज्यात प्रथमच चारा छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा नुकसान भरपाईपोटी ४४ लाख शेतकऱ्यांना २२०० कोटी रूपये वाटप करण्यात आले आहेत, असे मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
