मुंबई - गोरेगाव येथील पत्राचाळ पुनर्विकास 13 वर्षापासून रखडला आहे. बिल्डरने सरकार-म्हाडा-रहिवासी यांना चुना लावत 1 हजार कोटींहून अधिकचा घोटाळा केला आहे. रहिवासी 13 वर्षे बेघर असून 5 वर्षांपासून भाडेही बंद आहे. अशात हा प्रकल्प म्हाडाकडे ताब्यात घेतला असून आता पुनर्विकास मार्गी लागेल अशी आशा रहिवाशांना होती. पण ही आशा खोटी ठरली आहे. आपल्या हक्काच्या घरासाठी आंदोलन करण्याचा इशारा येथील रहिवाशांनी दिला आहे.
तीन वर्षे झाली म्हाडानेही उदासीन धोरण अवलंबत पत्राचाळ येथील रहिवाशांना हक्काच्या घरापासून दूर ठेवले आहे. म्हाडाच्या याच वेळकाढू आणि उदासीन धोरणाला कंटाळलेल्या रहिवाशांनी आता आक्रमक भूमिका घेत आंदोलन छेडले आहे. त्यानुसार मंगळवार, 16 फेब्रुवारीपासून रहिवासी साखळी उपोषणास बसणार आहेत. जोपर्यंत सरकार-म्हाडाकडून हक्काच्या घरासाठी ठोस पाऊल उचलले जात नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा रहिवाशांचा निर्धार आहे.
672 रहिवासी 13 वर्षे बेघर
गोरेगाव येथे पत्राचाळ अर्थात सिद्धार्थनगर नावाची म्हाडा वसाहत आहे. 48 एकरवर ही वसाहत वसली असून यात 672 कुटुंबे राहतात. या म्हाडा वसाहतीचा पुनर्विकास गुरुआशिष बिल्डरला 2008 मध्ये देण्यात आला. या बिल्डरने रहिवाशांना भाडे देत त्यांना इतरत्र राहण्यास सांगितले आणि मूळ घरे रिकामी करून घेतली. घरे पाडली आणि पुनर्विकासाला सुरुवात केली. पण पुनर्विकास काही पूर्ण केला नाही. दरम्यान, गुरुआशिष बिल्डरने या वसाहतीचा पुनर्विकास हाती घेतल्यानंतर तीन वर्षांनंतर म्हाडाने या प्रकल्पाचे ऑडिट केले असता एक धक्कादायक बाब समोर आली. ती म्हणजे बिल्डरने हा प्रकल्प परस्पर एक नव्हे तर 9 जणांना विकला होता. यात गैरप्रकारात बिल्डरने म्हाडाला तब्बल 1 हजार कोटींहून अधिकचा चुना लावला आहे. शिवाय, रहिवाशांना बेघर ठेवले आहे. एकूणच, हा घोटाळा उघड झाल्यानंतर याची चौकशी लागली. पुढे बिल्डरविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. बिल्डरकडून हा प्रकल्प काढून म्हाडाने प्रकल्प स्वतःकडे घेतला. म्हाडानेही हा प्रकल्प स्वतःकडे घेऊन 3 वर्षे झाली. परंतु, या वसाहतीचा अपूर्ण पुनर्विकास पूर्ण केलेला नाही. 672 रहिवासी आजही बेघर असून हक्काच्या घराची प्रतीक्षा करत आहेत.
हक्काच्या घरासाठी तीव्र आंदोलनाचा निर्णय
बिल्डरने रहिवाशांची मोठी फसवणूक केली असून त्यांना बेघर केले आहे. त्यामुळे रहिवासी आपली फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरविरोधात लढाई लढत आहेतच. पण आता म्हाडाविरोधातही रहिवाशांना रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. कारण म्हाडानेही पुनर्विकासाबाबत उदासीन धोरण अवलंबले आहे.
हा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी सरकारने जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. या समितीचा अहवाल केव्हाच सादर होऊन पुनर्विकास मार्गी लागणे गरजेचे होते. मात्र, अजून समितीचा अहवाल सादर झालेला नाही. अशात समिती केवळ मुदतवाढीवर मुदतवाढच घेताना दिसत आहे. त्यामुळे आता आणखी किती दिवस हक्काच्या घराची वाट पाहायची? म्हाडासारख्या सरकारी यंत्रणेकडूनही रहिवाशांना न्याय मिळू नये, ही शोकांतिका असल्याचे म्हणत आता रहिवासी आक्रमक झाले आहेत.
आता 'करो या मरो'ची लढाई
आता तीव्र आंदोलनाशिवाय हक्काचे घर मिळणार नाही, असे म्हणत पत्राचाळ संघर्ष समितीच्या माध्यमातून साखळी उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार अंबामाता मंदिराजवळ, पत्राचाळ येथे मंगळवारी सकाळी 10 वाजल्यापासून साखळी उपोषणाला सुरुवात होणार आहे. तर, ही 'करो या मरो'ची लढाई असेल असा इशारा पत्राचाळ संघर्ष समितीने दिला आहे. त्यामुळे साखळी उपोषण सुरू झाल्यापासून 10 दिवसांत सरकारने-म्हाडाने याची दखल घेत ठोस निर्णय घेतला नाही तर, त्यानंतर बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात येईल, असाही इशारा संघर्ष समितीकडून देण्यात आला.
