एखाद्या समाजाला मागास ठरविण्याचे अधिकार राज्यांना द्या; फडणवीसांची अमित शहांना विनंती

एखाद्या समाजाला मागास ठरविण्याचे अधिकार हे राज्यांनाच असावे, अशा प्रकारची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (सोमवारी) येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांची भेट घेतली.

नवी दिल्ली : एखाद्या समाजाला मागास ठरविण्याचे अधिकार हे राज्यांनाच असावे, अशा प्रकारची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (सोमवारी) येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांची भेट घेतली. या भेटीनंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

• एखाद्या समाजाला मागास ठरविण्याचे अधिकार हे राज्यांनाच असावे,अशा प्रकारची मागणी आम्ही केली होती.
  आज त्यासंदर्भातील विधेयक संसदेत येते आहे. हे विधेयक लवकर मंजूर व्हावे,अशी मागणी देशाचे गृहमंत्री,आमचे नेते मा. अमितभाई शाह यांना भेटून केली.@AmitShah#LokSabha #MonsoonSession #Delhi pic.twitter.com/1ZUsKADQST

  — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 9, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  एखाद्या समाजाला मागास ठरविण्याचे अधिकार हे राज्यांनाच असावे,अशा प्रकारची मागणी आम्ही केली होती.
  आज त्यासंदर्भातील विधेयक संसदेत येते आहे. हे विधेयक लवकर मंजूर व्हावे,अशी मागणी देशाचे गृहमंत्री,आमचे नेते मा. अमितभाई शाह यांना भेटून केली.@AmitShah#LokSabha #MonsoonSession #Delhi pic.twitter.com/1ZUsKADQST

  — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 9, 2021

  ">

  एखाद्या समाजाला मागास ठरविण्याचे अधिकार हे राज्यांनाच असावे,अशा प्रकारची मागणी आम्ही केली होती.
  आज त्यासंदर्भातील विधेयक संसदेत येते आहे. हे विधेयक लवकर मंजूर व्हावे,अशी मागणी देशाचे गृहमंत्री,आमचे नेते मा. अमितभाई शाह यांना भेटून केली.@AmitShah#LokSabha #MonsoonSession #Delhi pic.twitter.com/1ZUsKADQST

  — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 9, 2021

काय म्हणाले फडणवीस?

102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एखाद्या समाजाला आरक्षण द्यायचं असेल तर त्याला मागास घोषित करावं लागतं, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

मागास घोषित करण्याचा सर्व अधिकार केंद्राचा आहे. राज्याचा नाही. त्यामुळे आम्ही केंद्राला विनंती केली होती. एक अमेंडमेंड आणावं. आणि स्पष्टीकरण द्यावं. तशा प्रकारचे विधेयकही केंद्र सरकार आज संसदेत मांडत आहे. याचसंदर्भात ही भेट घेण्यात आली. तसेच विनंती केली, लवकरच ते मंजूर होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

राजकीय पक्षांना विनंती आहे की, हा मागासवर्गीयांचा ओबीसी, मराठा समाजाचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे विरोधकांनी संसदेत गदारोळ न घालता, हे विधेयक संसदेत मंजूर करू द्यावे, अशी विनंती त्यांना करत असल्याचे फडणवीसांनी सांगितले.