महामंडळाची मालमत्ता ताब्यात घेऊन एसटी कामगारांना न्याय द्या; संघर्ष एसटी कामगार युनियनची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन सतत रखडत असल्याने महाराष्ट्र शासनाने एसटी महामंडळाची मालमत्ता ताब्यात घेऊन एसटी कामगारांना शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या वेतन श्रेणी, सर्व सेवा-शर्ती लागू करण्याची मागणी संघर्ष एसटी कामगार युनियनने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

मुंबई - एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन सतत रखडत असल्याने महाराष्ट्र शासनाने एसटी महामंडळाची मालमत्ता ताब्यात घेऊन एसटी कामगारांना शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या वेतन श्रेणी, सर्व सेवा-शर्ती लागू करण्याची मागणी संघर्ष एसटी कामगार युनियनने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

एसटी कामगारांचे भविष्य अंधारमय

संघर्ष एसटी कामगार युनियनचे सरचिटणीस शशांक राव यांनी आपल्या निवेदनात सांगितले की, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रात सार्वजनिक प्रवासी बस वाहतूक सेवा नागरिकांना पुरविण्यात येते. गेली वर्षानुवर्षे हे सेवाव्रत अखंड व अविरत सुरू आहे. ही सेवा महाराष्ट्रातील नागरिकांची जीवनवाहिनी आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या काळात सार्वजनिक प्रवासी बस वाहतूकीच्या खासगीकरणाच्या राजकीय व शासकीय धोरणातून खासगी वाहतूकदारांना मुक्तद्वार देण्यात आहे. त्यांचा कर्तव्यभाव केवळ नफा कमविण्याचा असल्याने केवळ नफा होणाऱ्या मार्गांवर प्रवासी वाहतूक देण्यात येऊन, खेड्यापाड्यात गोरगरीबाच्या दाराशी सेवा देणाऱ्या या जीवनवाहिनी असलेल्या महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाला आर्थिक विपन्नावस्थेत ढकलण्यात आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांवर वेतन वेळेवर न मिळण्याची आणि भविष्य अंधारमय होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.

शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन द्या

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रत्यक्ष परिवहन मंत्री असल्याने आणि या महामंडळाचे सर्व धोरणात्मक निर्णय महाराष्ट्र शासन घेत असल्यामुळे अपरिहार्यपणे महामंडळाच्या आर्थिक डबघाईला महाराष्ट्र शासनच जबाबदार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचारी व मालमत्तांचा संपूर्ण ताबा महाराष्ट्र शासनाने घ्यावा. महामंडळाच्या सर्व कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या सद्य वेतन, भत्ते, सेवाशर्ती संरक्षित करून त्यांना महाराष्ट्र राज्य शासनाचे कर्मचारी, अधिकारी घोषित करावेत, तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना लागू असल्याप्रमाणे सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करून त्यांची दिनांक 1 जानेवारी, 2006 पासून सुधारि वेतननिश्चिती करावी आणि निर्माण होणारी थकबाकी तातडीने देण्याची मागणी सुद्धा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात केली आहे.

हेही वाचा - रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी : गणेशोत्सवासाठी मिळणार अॅडव्हान्स पगार!