मुंबई - निसर्ग चक्रीवादळाच्या तडाख्यामुळे कोकणात झालेल्या नुकसानीची माहिती घेण्याचे काम शासनाने सुरू केले आहे. मात्र, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक चाकरमानी मुंबई वा अन्य शहरात अडकून पडले आहेत. त्यामुळे त्यांना नुकसान भरपाईचे अर्ज ऑनलाईन भरण्याची परवानगी देण्याबरोबरच तशी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी जनता दल (से) तसेच कोकण जनविकास समितीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
निसर्ग चक्रीवादळाचा संपूर्ण कोकण किनारपट्टीलाच फटका बसला. मात्र, रायगड जिल्ह्याबरोबरच रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली आणि मंडणगड या दोन तालुक्यातील हानी फार मोठी आहे. या भागातील हजारो घरांची पडझड झाली असून बागायत शेतीचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर शासकीय यंत्रणेने आता झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे सुरू केले आहेत. यासाठी स्थानिक प्रशासनाने अर्ज वाटप सुरू केले आहे. मात्र, कोकणातील लोक मोठ्या संख्येने नोकरी-व्यवसायाच्या निमित्ताने मुंबई वा अन्य शहरात राहत असून गावातील घरे बंद आहेत.
कोरोनाच्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना सहजपणे उठून गाव गाठणे शक्य नाही. किंबहुना गावी आलात तर त्याच दिवशी परत जावे लागेल, अन्यथा १४ दिवस होम क्वारंटाईन व्हावे लागेल, असे सरपंच, तलाठी, ग्रामसेवक यांच्याकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे चाकरमानी कोंडीत सापडले आहेत.
दुसरीकडे गावातील रहिवाशांकडून त्यांना व्हाट्सअपच्या माध्यमातून झालेल्या नुकसानीचे फोटो आणि व्हिडिओ मिळत आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष जाता येत नसल्याने ना त्यांना नुकसानभरपाईचे अर्ज भरता येणार आहेत ना त्यावर सही करता येणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर, नुकसानभरपाईचे अर्ज ऑनलाईन उपलब्ध करून दिल्यास ते सहजपणे आवश्यक माहिती भरून देऊन आपले अर्ज प्रशासनास सादर करू शकतील. तसेच आवश्यकता वाटली तर प्रत्यक्ष पंचनाम्याच्या वेळी गावात हजर राहू शकतील. त्यामुळे राज्य सरकारने ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी जनता दलाचे प्रवक्ते प्रभाकर नारकर यांनी केली आहे.
केंद्र सरकार गप्प का?
अलिकडेच पश्चिम बंगाल व ओरिसाला वादळाचा तडाखा बसला होता. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी करण्याबरोबरच पश्चिम बंगालला एक हजार कोटी रुपयांची तर ओरिसाला ५०० कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली होती. मग कोकणाबाबत केंद्राकडून दुजाभाव का केला जात आहे, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे याबाबत गप्प का आहेत? का महाराष्ट्रात आता निवडणुका नाहीत, त्यामुळे राज्याला मदत करण्याची आवश्यकता नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वाटत आहे, असा सवालही प्रभाकर नारकर, सुहास बने व कोकण जनविकास समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
पावसाळ्यात सांगली-कोल्हापूर पट्ट्यात महापुराचा फटका बसला होता. त्यावेळीही राज्याला केंद्र सरकारकडून हाच अनुभव आला होता, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. कोकण पट्टीला बसलेला निसर्ग वादळाचा तडाखा मोठा असून बागायत उद्ध्वस्त झाल्यामुळे जनतेच्या रोजीरोटीचाही प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने पश्चिम बंगाल व ओरिसाच्या धर्तीवर कोकणासाठीही एक हजार कोटी रुपयांची मदत द्यावी, त्यासाठी राज्य सरकारनेही केंद्राकडे मागणी करावी, असे या सर्वांनी म्हटले आहे.
