Gender Reassignment Case : तृतियपंथी लिंगबदल केलेल्या पत्नीला घरगुती हिंसाचार कायद्याचा आधार मिळणार का? खटल्याच्या सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालय तयार

Gender Reassignment Case: तृतीयपंथी व्यक्तीने शस्त्रक्रियेद्वारे लिंगपरिवर्तन केल्यावर महिला म्हणून विवाह केला. मात्र, लग्नानंतर कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत (Domestic Violence Act) पूर्वी तृतीयपंथी असलेल्या पत्नीला संरक्षण मिळू शकत नाही म्हणून पतीनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल (Husband Petition In Supreme Court) केली. यावर न्यायालयानं सुनावणी घेण्याचं स्पष्ट केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राजेश बिंदल, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने ही विशेष याचिका मंजूर केली.

मुंबई Gender Reassignment Case : तृतीयपंथी असणाऱ्या व्यक्तीनं आपलं लिंग बदललं. शस्त्रक्रिया केल्यानंतर त्या व्यक्तीनं (स्त्रीने) पुरुषाशी लग्न केलं आणि पत्नी-पती एकत्र राहू लागले. काही काळानंतर त्या दोन्ही व्यक्तींमध्ये कलह निर्माण झाला. यानंतर शस्त्रक्रिया करून लग्न केलेल्या पत्नीनं उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. मात्र, पत्नीच्या दाव्याला आव्हान देणारी याचिका पतीने देखील उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. त्यामध्ये तृतिय पंथीयाला महिला किंवा स्त्री मानूच नये असा एकूण युक्तीवाद करण्यात आला होता. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. कनिष्ठ न्यायालयाचा अंतरिम दिलासा देण्याचा निकाल वैध ठरवला होता. (Wife through Transgender)



पतीची आव्हान याचिका फेटाळली : मुंबई उच्च न्यायालयात पतीची आव्हान याचिका फेटाळली गेली. पतीकडून याबाबत उच्च न्यायालयामध्ये युक्तिवाद केला होता की, कौटुंबिक हिंसाचार कायदा 2005 नुसार लिंग बदल केलेल्या पत्नीला कसं काय संरक्षण मिळू शकतं. मात्र, उच्च न्यायालयानं तिला महिला किंवा स्त्री संबोधता येईल असं स्पष्ट करुन तिला संरक्षण मिळू शकतं असं म्हटलं होतं. एवढंच नाही तर घरगुती हिंसाचार कायदा हा लिंगविरहित (जेंडरन्यूट्रल) विचार करतो असं स्पष्टीकरण हायकोर्टानं दिलं होतं. मार्च 2023 मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयानं ही याचिका फेटाळून लावली होती. यामध्ये पत्नीला, ट्रान्स-वुमनला दिलेल्या भरणपोषणाला आव्हान दिलं. यावेळी निकालात हायकोर्टानं म्हटलं होतं की, "...ज्या ट्रान्सजेंडरने स्त्रीचे लिंग बदलण्यासाठी शस्त्रक्रिया केली आहे, त्याला घरगुती हिंसाचार कायदा, 2005 च्या कलम 2(अ) च्या अर्थाने पीडित व्यक्ती म्हणून संबोधले जाणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, असे मानले जाते की अशी व्यक्ती जी कौटुंबिक हिंसाचार कायदा, 2005 च्या कलम 2(अ) च्या अर्थाने महिलांचे स्वत:ची ओळख असलेले लिंग एक पीडित व्यक्ती आहे हे ठरवण्याचा अधिकार आहे.” मात्र पतीनं यालाही सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं आहे. आज 2 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं यावर सुनावणी घेण्याचं मान्य केलं.

पतीची भूमिका, तर ती स्त्री कशी काय होऊ शकते - पत्नीची न्यायालयात भूमिका होती की ट्रांसजेंडर नंतर तिने लिंगबदल केला आणि तिला देखील लग्न झाल्यानंतर घरगुती हिंसाचार कायदा 2005 नुसार ती पत्नी असल्यामुळे संरक्षण प्राप्त होते. तर पतीचं म्हणणं होतं की, आमचा विवाह तृतीयपंथी प्रथेनुसार झाला. त्यातील परंपरेनं चालत आलेल्या रिती रिवाजानुसार झाला. तसं पाहता तिने शस्त्रक्रियेनंतर लिंग बदललं म्हणून ती स्त्री झाली. मात्र त्याप्रकारची नोंद आतापर्यंत करण्यात आलेली नाही, असा दावा पतीच्या वकिलानं केला आहे. आता सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी लवकरच सुनावणी होईल.

राज्यघटनेने किन्नरांना देखील समानतेचा अधिकार दिला : यासंदर्भात मुंबईतील किन्नर संस्थेच्या प्रमुख सलमा खान म्हणाल्या,"ज्या पतीने कथित पत्नीचा छळ केला. आता तो म्हणतो, की तिला कौटुंबिक हिंसाचार कायदा लागू होत नाही. लग्न करण्याच्या आधी याला माहीत नव्हतं का, की ती कोण आहे आणि काय आहे? तेव्हा बरं लक्षात नाही आलं आणि आता म्हणतो की ती स्त्री नाहीये. तृतीयपंथी अर्थात किन्नर हे देखील एक मानव आहेत. त्यांना भाव भावना आहेत. भारतीय राज्यघटनेनं त्यांना समान अधिकार दिलेले आहेत हे समाजाने लक्षात ठेवलं पाहिजे.

हेही वाचा: