भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी गौतम नवलखा यांना उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर

पुण्याजवळच्या भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आणखी एका आरोपीला जामिन मिळाला आहे. आज मुंबई उच्च न्यायालयानं गौतम नवलखा यांना सशर्त जामीन मंजूर केला.

मुंबई : मानवी हक्क कार्यकर्ते, लेखक आणि भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी गौतम नवलखा यांच्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये न्यायमूर्ती अजय गडकरी न्यायमूर्ती शिवकुमार दिघे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी खंडपीठानं गौतम नवलखा यांना एक लाख रुपयांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. तसंच राष्ट्रीय तपास संस्थेला सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी तीन आठवड्याची मुदत दिली आहे. 19 डिसेंबर रोजी सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.



प्रदीर्घ काळानंतर गौतम नवलखाना जामीन - भीमा कोरेगाव या ठिकाणी 2018 मध्ये दंगल उसळली होती. त्यात हिंसाचार देखील झाला. या प्रकरणांमध्ये गौतम नवलखा यांच्यासह 16 जणांवर आरोप करण्यात आला होता. त्यांना अटक देखील केली गेली होती. यात गौतम नवलाखा यांना अटक केली गेली. नंतर नजर कैदेत ठेवण्यात आलेलं होतं. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन मिळण्याकरता याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी झाली असता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय गडकरी न्यायमूर्ती शिवकुमार दिघे यांच्या खंडपीठानं अखेर गौतम नवलखा यांना जामीन मंजूर केलेला आहे.


सशर्त जामीन मंजूर - मुंबई उच्च न्यायालयात गौतम नवलखा यांचा जामीनाचा अर्ज अनेक महिन्यांपासून दाखल झालेला होता. अखेर नवलखांचे वकील युग चौधरी यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यावर एक लाख रुपयाचा जात मुचलका गौतम नवलखा यांनी भरावा. तसेच त्यांचे कागदपत्र पासपोर्ट इत्यादी तपास संस्थेकडे जमा करावेत; अशा अटी आणि शर्तीवर जामीन मंजूर केला. मात्र जामिनाच्या निर्णयानंतर राष्ट्रीय तपास संस्थेनं त्याला आक्षेप घेतला. जामिनाला सहा आठवड्यांची स्थगिती द्यावी अशी मागणी खंडपीठा समोर केली. कारण त्यांना जेणेकरून सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देता येईल.



स्थगितीची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली - राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या वकिलांनी मुद्दा उपस्थित केला "की उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आम्ही असमाधानी आहोत. आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या संदर्भात जामीन मंजुरीला आव्हान देण्यासाठी सहा आठवडे मिळावे. मात्र "राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या वकिलांचा दावा अमान्य करत केवळ तीन आठवड्याचाच आपल्याला स्थगितीसाठीचा काळ देत आहोत. तोपर्यंत आपण सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी;" असे खंडपीठाने म्हटले.

किती आरोपी कोणाकोणाला मिळाला जमीन - पुण्याजवळील भीमा कोरेगाव या ठिकाणी एक जानेवारी 2018 रोजी जातीय दंगल उसळली होती. यामध्ये प्रगतिशील आंबेडकरी समूहातील 16 व्यक्तींवर आरोप करण्यात आले होते. त्यापैकी एक म्हणजे मानवी हक्क कार्यकर्ते गौतम नवलखा त्यांना राष्ट्रीय तपास संस्थेने त्या प्रकरणात अटक केलेली होती. या 16 पैकी सुधा भारद्वाज यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार डिफॉल्ट जामीन मंजूर झालेला आहे तर आदिवासी हक्कांसाठी काम करणारे कार्यकर्ते फादर स्टेन स्वामी यांचे जुलै 2021 मध्येच अटकेत असतानाच निधन झाले. तर या संदर्भात प्रख्यात लेखक प्राध्यापक डॉक्टर आनंद तेलतुंबडे तसेच वर्णन गोन्साल्व्हिस आणि अरुण परेरा यांना देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन दिलेला आहे. त्यातील एक आरोपी वकील सुरेंद्र गडलिंग यांना देखील 25 डिसेंबर 2023 ते दोन जानेवारी 2024 असा एका आठवड्याचा पत्नी व मुलांना भेटण्यासाठी अंतरिम जामीन मंजूर केलेला आहे. दुसरीकडे सुधीर ढवळे, सागर गोरखे, रमेश गायचोर ,ज्योती जगताप इत्यादी कार्यकर्ते अद्यापही जामीनाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

यांच्यावर देखील झाले आरोप - या प्रकरणात आंबेडकरी संघटनांकडून मिलिंद एकबोटे आणि मनोहर भिडे यांच्यावर देखील आरोप आणि गुन्हे दाखल करण्यात आलेले होते. मिलिंद एकबोटे यांना देखील न्यायालयाचा जामीन मिळालेला आहे.

हे वाचलंत का...