मुंबई - फाशी देण्यातील दिरंगाईमुळे पुण्यातील गहुंजे सामूहिक बलात्कार आणि खून प्रकरणातील 2 आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द करावी आणि जन्मठेप देण्यात यावी असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. हा धक्कादायक निकाल रद्द करावा, अशी मागणी राज्य महिला आयोगाने सर्वोच्य न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांकडे विशेष पत्राद्वारे केली आहे. या पत्रालाच विशेष याचिका म्हणून स्वीकारावे, अशी विनंतीही राज्य महिला आयोगाने केली आहे. “फाशी रद्द करणे म्हणजे पीडितेला न्याय नाकारणे आणि तसा अधिकार उच्च न्यायालयाला नाही,” असा युक्तिवाद आयोगाने केला आहे.
आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी देशाचे सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांना पाठविलेल्या पत्रामध्ये गहुंजे बलात्कार आणि खून प्रकरणाची स्वत: दखल घेण्याची विनंती केली आहे. पत्रात रहाटकर यांनी केवळ दिरंगाईच्या आधारे फाशी रद्द करणे, हे पीडितेला न्याय नाकारणारे आहे. फाशीवर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्याचा अधिकार केवळ सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. मग ती रद्द करण्याचा अधिकारही सर्वोच्च न्यायालयाचा आहे, असे काही मुद्दे मांडले आहेत. तसेच राज्यघटनेतील कलम ७२ अन्वये राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळला असताना फाशी रद्द करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला आहे का, असाही सवाल राज्य महिला आयोगातर्फे विचारण्यात आला आहे.
हेही वाचा - नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून पेटलेल्या आसाममध्ये होणार का मोदी-अ‌ॅबे भेट?
काय आहे प्रकरण ?
१ नोव्हेंबर २००७ रोजी पुण्यातील एका बीपीओ कंपनीमध्ये काम करणारया २२ वर्षीय युवतीचा गहुंजेजवळ बलात्कार आणि खून झाला होता. या घटनेने मोठी खळबळ उडाली होती. हे कृत्य करणारे कॅबचा चालक पुरुषोत्तम दशरथ बोराटे आणि त्याचा मित्र प्रदीप यशवंत कोकडे याला पुण्यातील सत्र न्यायालयाने २०१२ मध्ये फाशी ठोठावली. २५ सप्टेंबर २०१२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने ती शिक्षा कायम केली. ८ मे २०१५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही या फाशीवर शिक्कामोर्तब केले. २६ मे २०१७ रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती मा. श्री. प्रणव मुखर्जी यांनी या दोघांच्या दयेचा अर्ज फेटाळून लावल्यानंतर फाशीचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र, ही फाशी देण्यात दिरंगाई झाल्याने २९ जुलै २०१९ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने फाशी रद्द करून त्या दोघा दोषींना जन्मठेप ठोठावली.
हेही वाचा - केंद्र सरकारने स्वामीनाथन आयोगाच्या स्वीकारल्या २०० शिफारसी
