मुंबई : राज्यातील अनेक सेवा सोसायटी केवळ कागदावरच असल्या तरी ज्या सेवा सोसायटी चालू स्थितीत आहेत, त्यांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. मात्र, ज्या सेवा सोसायटी यांना निवडणुकीसाठीसुद्धा निधी नाही, अशा सोसायट्यांना निधी पुरवण्यासाठी सरकारने शिखर बँकेला विनंती केली होती. राज्यामध्ये सध्या २१ हजार विविध कार्यकारी संस्था कार्यरत आहेत. त्यापैकी ११ जिल्ह्यातील एकूण ७९८ विविध कार्यकारी संस्थांची आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्यामुळे या संस्थांच्या निवडणूका होऊ शकल्या नाहीत.
जिल्हानिहाय सेवा सोसायट्यांची संख्या? : निवडणूक निधी अभावी ७९८ प्राथमिक सहकारी कृषी संस्थांची निवडणूक प्रक्रीया सुरु झालेली नाही. त्यामुळे अशा संस्थांना सहकारी बँकेकडून निधी दिला जात आहे. यामध्ये आर्थिक सहाय्य देण्यात येणाऱ्या संस्थांमध्ये औरंगाबाद ७५, बुलढाणा ६१, धुळे १०, जालना १००, जळगाव ७, नागपूर ७७, नांदेड २३५, उस्मानाबाद ११९, परभणी १, वर्धा ११ तर बीडमधील १०२ संस्थांचा समावेश आहे. दरम्यान, या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने (१८ नोव्हेंबर २०२१)रोजी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीतील विविध कार्यकारी संस्थांच्या निवडणुका तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश निवडणूक प्राधिकरणाला दिले आहे.
सोसायट्यांच्या खात्यावर निवडणूक निधी वर्ग करावा : या संस्थांच्या निवडणुकांचा खर्च राज्य सहकारी बँकेने करावा, अशी विनंती महाराष्ट्र राज्य निवडणूक प्राधिकरण व राज्याच्या सहकार विभागाने केली होती. त्यामुळे सहकारातील बांधिलकी, राज्यातील सहकारी चळवळ सक्षम व्हावी आणि त्यामार्फत शेतकऱ्यांना या संस्थांमार्फत लाभ मिळावा या उद्देशाने राज्य बँकेने निवडणूक निधी दिला आहे, असे राज्य बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी या सेवा सोसायट्यांच्या खात्यावर निवडणूक निधी वर्ग करण्यात येत असून, सुमारे तीन कोटी रुपये वर्ग करण्यात आल्याची माहिती अनास्कर यांनी दिली आहे.
सेवा सोसायटी : नुकत्याच काही गावांमध्ये सेवा सोसायट्यांच्या निवडणुका झाल्या. मात्र, मतदारांचीही अडचण होईल अशी परिस्थिती आज या सोसायट्याच्या निवडणुकांमध्ये आहे. तसेच, अनेक जिल्ह्यात सोसायट्यांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सहकार बँकांकडून आता सोसायट्यांना अर्थसाहाय्य केले जाणार आहे. यामध्ये राज्य सरकारकडून या बँकांना अर्थसाहाय्य करण्याची विनंती करण्यात आली होती. दरम्यान, ती विनंती मान्य करत आता या बँकांना अर्थसाहाय्य होत असून लवकरच या निवडणूका होणार अशी चिन्हे आहेत.
