मुंबई Article 370 : सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश रोहिंटन नरिमन यांनी शनिवारी जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील कलम 370 रद्द करण्याच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं नुकत्याच दिलेल्या निर्णयावर त्यांनी ताशेरे ओढले आहेत. ते शनिवारी मुंबईत 'भारतीय राज्यघटनेचं नियंत्रण तसंच संतुलन' या विषयावर बोलत होते. माजी न्यायाधीश नरिमन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल अत्यंत त्रासदायक असल्याचं म्हटलं आहे. या निर्णयामुळं भारतीय संघराज्य व्यवस्थेवर त्याचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
ज्युरी पद्धतीवर ओढले ताशेरे : यावेळी नरिमन यांनी कलम 370 रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचं समर्थन करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका केलीय. तसंच उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या ज्युरी पद्धतीवर त्यांनी ताशेरे ओढले आहेत. या निर्णयामुळं राज्याचं केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर करण्याच्या निर्णयाला परवानगी दिल्याचं दिसून येत आहे. तसंच कलम 356 ला डावलण्याची परवानगीच केंद्र सरकारला न्यायालयानं दिल्याचं त्यांनी म्हटलंय. “कलम 356 घटनात्मक विघटनाशी संबंधित आहे, जेव्हा केंद्र सरकार देशाची सत्ता चालवतं, तेव्हा कोणत्याही परिस्थितीत राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी एका वर्षापेक्षा जास्त नसावा असं घटनेत नमुद आहे. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारनं राज्याचं केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर करण्याचा अनोखा मार्ग शोधला', असं नरिमन यांनी म्हटलंय.
कलम 370 हटवण्याची गरज का पडली? : पुढं बोलताना नरिमन म्हणाले, जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम 370 हटवून एका राज्यात दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली. मात्र, कलम 370 हटवण्याची गरज काय होती? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू असताना हा निर्णय का घेण्यात आला? घटनेतील कलम 356 च्या पोटकलम पाच नुसार राष्ट्रपती राजवट एक वर्षापेक्षा अधिक काळ राहू शकत नाही. मात्र, तसं झाल्यास राज्यघटनेचं विघटन होऊन ते राज्य केंद्र सरकारच्या ताब्यात येतं. त्यामुळं या गोष्टी अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत.
घटनेच्या कलम 356 चं उल्लंघन : राज्याचं केंद्रीकरण करण्याचा सरकारचा हेतू आहे. ते उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी तुम्ही घटनेच्या कलम 356 चं उल्लंघन कराल का? जिथं केंद्र सरकारचं थेट नियंत्रण असतं तिथं कलम 356 चा गळा घोटला जातो. कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला चार वर्ष लागली. त्यामुळं या निकालानंतर सप्टेंबर 2024 मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा -
