मुंबई : कोरोना काळामध्ये मास्क न लावणाऱ्या विरोधात पोलीसांकडून गुन्हे दाखल करण्यात आले (Offenses against non maskers during Corona period) होते. या विरोधात नाशिक येथील याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचीकेवर सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने खंडपीठांसमोर माहिती दिली की, खटले मागे घेण्यासंदर्भात राज्य सरकारकडून त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली (formation of three member committee) आहे. ही समिती शहर आणि जिल्हाधिकारी पातळीवर काम करेल, असेही सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
गुन्हा दाखल : नाशिक येथे राहणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना टाळेबंदीच्या काळात तोंडावर रुमाल बांधण्यात आल्याने पोलिसांनी त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. त्याविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कोरोना निर्बंधांतून मुक्तता केल्यानंतर कोरोना काळात नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दाखल केलेल्या गुन्ह्यांचे काय ? अशी विचारणा खंडपीठाने याआधी सरकारकडे केली होती. त्यावर न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. त्यावर उत्तरादाखल शासननिर्णयाची प्रतही न्यायालयात सादर करण्यात आली. त्यानुसार संबंधित खटले निकाली काढण्यासाठी शहर आणि जिल्हाधिकारी पातळीवर त्रिसदस्यीय समिती (three member committee) स्थापन केल्याची माहिती खंडपीठाला देण्यात आली.
खटल्यांची माहिती समितीला देणार : त्यानुसार कोरोना काळात नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दाखल खटल्यांची माहिती समितीला देण्यात येईल. त्या प्रकरणांचा आढावा घेऊन प्रकरण निकाली काढण्याबाबत समिती सरकारी वकिलामार्फत न्यायालयाला शिफारस करेल. त्यानंतर न्यायालय खटले निकाली काढण्यात (non maskers during Corona period) येतील.
अन्य खटल्यांचाही समितीने विचार करावा : शहर पातळीवरील समिती उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली, तर जिल्हा पातळीवरील समिती ही उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करेल. कोरोना काळात कोविड योद्धे म्हणून काम पाहणारे सरकारी नोकरदार आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचारी यांच्यावरील हल्ल्याचा समावेश नसलेले खटले, 50 हजार रुपयांहून कमी रकमेच्या खासगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झालेले खटले निकाली काढण्याबाबत समितीने विचार करावा, असेही शासननिर्णयात नमूद केले (non maskers during Corona period) आहे.
नुकसान भरपाई : निर्बंधांचे उल्लंघन करणाऱ्या खासदार आमदारांविरोधातील खटले उच्च न्यायालयाच्या परवानगीनेच निकाली काढण्याची अटही घालण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे प्रकरणातील आरोपी एकापेक्षा अधिक असल्यास नुकसान भरपाई वसूल करताना, ती सर्व आरोपींकडून समप्रमाणात वसूल करण्याची शिफारसही करण्यात आली (Corona period) आहे.
