मुंबई - मुंबईकरांची लाईफलाईन असलेली बेस्ट वाचवण्यासाठी पालिकेच्या सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत बेस्टला दरमहा १०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, हे १०० कोटी रुपये देण्याआधी पालिकेने सुचवलेल्या सुधारणांबाबत मान्यताप्राप्त युनियनने उच्च न्यायालयातील बेस्ट विरोधातील आपले दावे मागे घ्यावेत, अशी अट घातली जाणार आहे. त्यासाठी बेस्ट, पालिका आणि युनियन यांच्यात त्रिपक्षीय करार केला जाणार असल्याची माहिती मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी दिली.
बेस्ट उपक्रम मुंबई महापालिकेचा अंग आहे. सध्या बेस्ट आर्थिक संकटात आहे. त्यामधून कसा मार्ग काढता येईल, मुंबईकरांना चांगली सुविधा कशी देता येईल, बेस्ट बंद होऊ नये, प्रवाशांना आणि कर्मचाऱ्यांना त्रास होऊ नये, निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी देता यावीत यासाठी बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करावा अशी मागणी केली जात होती. तसा प्रस्ताव पालिकेत मंजूर करून राज्य सरकरकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. तोपर्यंत बेस्टला महिन्याला १०० कोटी रुपये आर्थिक मदत करावी, असा प्रस्ताव पालिकेच्या गटनेत्यांच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. ही रक्कम बेस्टमध्ये करण्यात येणाऱ्या सुधारणांच्या बदल्यात देण्यात येणार असल्याचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी सांगितले.
बेस्ट आर्थिक अडचणीत असल्याने बेस्टला लवकरात लवकर मदत करता यावी या अनुषंगाने आज पुन्हा गटनेत्यांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत बेस्टमधील मान्यताप्राप्त युनियनबरोबर त्रिपक्षीय करार करण्याला मान्यता देण्यात आली. महापालिका, बेस्ट आणि मान्यताप्राप्त युनियन यांच्यामध्ये हा करार केला जाणार आहे. या करारानुसार बेस्ट सध्या असलेला ३३०० बसेसचा ताफा आणि कर्मचारी कमी करणार नाही. मान्यताप्राप्त युनियनने बेस्टविरोधातील उच्च न्यायालयात असलेले आपले दावे मागे घ्यावेत. त्याबदल्यात बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीनीकरण होईपर्यंत दरमहा १०० कोटी रूपये देईल, असे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी सांगितले.
