मुंबई - प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या पदभरतीत पाच टक्के समान आरक्षणाची तरतूद केली आहे. या नियमांचे सक्तीने पालन करावे. तसेच या संदर्भातील अहवाल तत्काळ सादर करावा, असे निर्देश सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी आज दिले आहेत.
राज्यातील अनुकंपाधारक, प्रकल्पग्रस्तांच्या पदभरतीतील आरक्षण आणि वन व्यवस्थापन समितीच्या कामकाजासंदर्भात राज्यमंत्री भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात आढावा बैठक घेण्यात आली. आमदार प्रकाश आबिटकर, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहसचिव गीता कुलकर्णी, सहसचिव सुर्यवंशी व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
प्रलंबित कामांना गती द्या -
प्रकल्पग्रस्तांना समांतर पाच टक्के आरक्षण असून, शासनाच्या आदेशानंतर झालेल्या भरतीसंदर्भातील अहवाल सादर करावा. तसेच तब्बल 11 हजार उमेदवार प्रतिक्षा यादीमध्ये आहेत. त्याच्या भरतीसंदर्भात सर्व विभागांनी भविष्यात नियमांचे सक्तीने पालन करून कार्यवाही करावी. तसेच आतापर्यंत झालेल्या कामांचा आढावा घेऊन प्रलंबित कामांना गती द्या, असे निर्देश मंत्री भरणे यांनी दिले.
हेही वाचा - पहिली ते बारावीपर्यत शाळांना १४ दिवसांच्या दिवाळीच्या सुट्ट्या; शासनाने काढले परिपत्रक
वन व्यवस्थापन नियमावली बनवा -
वन व्यवस्थापन समितींच्या कामकाजात सुधारणा होणे आवश्यक आहे. राज्यातील वन व्यवस्थापन समितींच्या कामांची एक आदर्श नियमावली बनवावी, अशा सूचनाही राज्यमंत्री भरणे यांनी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
