मुंबई : भारत सरकारने १२ एप्रिल २००५ रोजी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान राबविण्यास सुरवात केली. ग्रामीण भागातील गरिब महिला आणि मुलांपर्यंत गुणवत्तापुर्ण, अद्यावत व परिणामकारक आरोग्य सेवा पुरेशा प्रमाणात पोहोचविणे हे या मिशनचे ध्येय आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान हा सात वर्षामध्ये राबविला जाणारा कार्यक्रम आहे. या विशिष्ट कालमर्यादेत अभियानात गाठलेल्या उदिदष्टांचा प्रगती अहवाल सरकारद्वारे जाहीर केला जाईल.
ग्रामीण भागातील आरोग्य संदर्भात शासनाची उद्दिष्टे : अर्भकमृत्यू दर आणि माता मृत्यू दर कमी करणे. सार्वजनिक स्वच्छता, पोषक आहार, पाणीपुरवठा यासारख्या मुलभूत सेवांबाबत सार्वजनिक आरोग्य सेवा सुलभतेने उपलब्ध करुन देणे.
स्थानिक आरोग्य नियंत्रणाबरोबरच इतर संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य आजारांचा प्रतिबंध आणि नियंत्रण करणे. सर्व लोकांना प्राथमिक आरोग्य सेवा मिळणेबाबत उपाययोजना आखणे. एकुण जननदर कमी करणे, ही उदिदष्टये गाठावयाची आहेत. हे उद्देश गाठण्यासाठी शासन पुरेसा निधी तरतूद करेल आणि त्याची पुरेपूर अंमलबजावणी करेल, असं शासन म्हणतं. मात्र वस्तुस्थिती उलटी आढळते, ही बाब आप पक्षाचे आरोग्य विभागाचे प्रमुख आणि लीलावती रूग्णालयात कार्यरत प्रख्यात डॉ संतोष करमरकर यांनी सांगितली.
मात्र त्याचा उद्देश सफल होत नाही : राज्यात ग्रामीण भागात लोकांच्या गरजेनुसार रुग्णालय नाहीत. जिथे आहेत ते तर सुरू देखील नाही त्याची अवस्था पाहून कोणालाही त्याची खात्री पटेल अश्या स्वरूपात आदिवासी रुग्णालयाची स्थिती आहे. राज्य शासन किती ही गाजावाजा करीत सांगत असले की, एवढे बजेट आहे इतकी तरतूद आहे, मात्र त्याचा पाहिजे तिथे खर्च नाही किंवा ती तरतूद केवळ नावाला आहे म्हणता येईल, असे आप पक्षाचे म्हणणे आहे.
मार्गदर्शक धोरणे केवळ कागदावर : आरोग्य सेवेअंतर्गत होणारा एकुण खर्च जी.डी.पी.च्या सध्याच्या ०.९ टक्के वरुन २ ते ३ टक्के पर्यंत वाढविणे. सार्वजनिक आरोग्य सेवांचे पालकत्व, नियंत्रण व व्यवस्थापन स्थानिक संस्थांकडून व्हावे यासाठी पंचायत प्रतिनिधीचे प्रशिक्षण घेऊन त्यांना याविषयी अवगत करणे. प्रत्येकगावामध्ये महिला आरोग्य कार्यकर्ती आशा ची निवड करणे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रामीण रुग्णालयातील सेवांचा दर्जा सुधारणे. (IPHS Std.)स्थानिक पातळीवर ग्राम आरोग्य नियोजन आराखडा बनविणे व त्यांची अंमलबजावणी कामे शासनाने ठरवल्या प्रमाणे करणे अपेक्षित आहे, आशी भावना डॉ. अभिजित मोरे यांनी व्यक्त केली.
अशी आहे वस्तु स्थिती : आम आदमी पक्षाला जी प्रत्यक्ष वस्तू स्थिती आढळली ती म्हणजे आदिवासी भागांमध्ये नंदुरबार जिल्ह्यात (Nandurbar District) दोन रुग्णालय मंजूर झाली. प्रत्यक्ष ती बांधून तयार आहे. मात्र ती दोन्ही रुग्णालय सुरू नाही, यापैकी एक धडगाव या तालुक्याच्या ठिकाणी आहे आणि दुसरे रुग्णालय नंदुरबार जिल्ह्याच्या सरकारी रुग्णालयाच्या आवारातच स्वतंत्र रुग्णालय बांधलेला आहे. मात्र या ठिकाणी डॉक्टर नाही नर्स नाही, आरोग्य कर्मचारी नाही, तंत्रज्ञान नाही, बालरोग तज्ञ नाही ,स्त्रीत्री रोग तज्ञ नाही, त्यामुळे हे रुग्णालय बांधून केवळ धुळू खात पडून आहे.
केवळ एका वर्षात 37 गर्भवती महिलांचा मृत्यू : यासंदर्भात डॉक्टरांच्या एक सदस्य डॉक्टर शरद बोबडे यांनी यासंदर्भात आपलं मत व्यक्त केले आहे. आम आदमी पक्षाने आदिवासी भागातील या सार्वजनिक आरोग्याची स्थिती निरीक्षण करीत असताना त्यांना आढळले की आरोग्याच्या सोयी सुविधा नसल्यामुळे केवळ एका वर्षामध्ये ज्यांना गरोदर अशा महिलांना तातडीच्या इमर्जन्सी वैद्यकीय सेवा सुविधा न मिळाल्यामुळे त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय. यासंदर्भात आम आदमी पक्षाच्या डॉक्टरांच्या शिष्टमंडळाने किल्ल्याच्या वैद्यकीय अधिकारी यांना निवेदन दिले तसेच मंत्रालयामध्ये देखील पाठपुरावा केला. मात्र अद्यापही शासनाकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यांना माहिती आहे की, मराठवाड्यातील आणि विदर्भातील विद्यार्थ्यांमध्ये पण आम्ही या प्रकारच्या ज्यांना बीड अमरावती अकोला नागपूर या ठिकाणी पेटी देऊन सार्वजनिक रुग्णालयांची पाहणी केलेली आहे. थोड्याफार फरकाने सर्व ठिकाणी सारखी परिस्थिती आहे. ग्रामीण भागात दिवसाला 400 पेक्षा अधिक महिला आरोग्य तपासणीसाठी येतात, मात्र डॉक्टर नाही, नर्स नाही, महिलांचा विशेष डॉक्टर नाही, बालकांचा डॉक्टर नाही, त्यामुळे या महिला आरोग्य सेवेविना तडफडत असतात.
अशी आहे वस्तु स्थिती : आप चे महाराष्ट्र आरोग्य विभागाचे प्रमुख आणि लिलावती रुग्णालयातील प्रख्यात शिल्लचिकित्सक डॉक्टर संतोष करमरकर यांनी म्हटले की ,त्यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची परिस्थिती अत्यंत दाखल केली आहे आणि हे आपण मान्य करायला पाहिजे. औषधांचा पुरवठा नाही, मशीन दूर जात पडलेला आहे. हॉस्पिटल तयार आहेत, पण डॉक्टर नाही, कुठे कर्मचारी नाहीत, अशा असंख्य अडचणी आहेत, यासाठी शासनाने मंदिर पणे विचार करून तातडीने त्याचा नियोजन आणि त्याचे अंमलबजावणी केली पाहिजे, त्याशिवाय राज्याच्या ग्रामीण भागातील जनतेचे आरोग्य स्थिती सुधारणार नाही.
या आम आदमी पक्षाच्या सर्वेक्षणामध्ये एकूण नऊ डॉक्टरांचा समावेश होता आणि यांमध्ये विविध विकाराचे तज्ञ डॉक्टर सामील झाले होते आणि त्यांनी शासनाकडे मागणी केलेली आहे की, शासनाने त्यांच्या निवेदनावर त्वरित विचार करावा आणि जनतेला आरोग्य सुविधा वेळेत आणि नियमित पुरवाव्यात.
