मुंबई - तोट्यात चाललेल्या राज्य परिवहन महामंडळाच्या एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकल्याने त्यांना दिलासा देणारा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. राज्यातील एसटीच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करण्यासाठी सरकारकडून तब्बल एक हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
यापूर्वी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे ऑक्टोबर 2020 अखेरचे वेतन देण्यासाठी गेल्या महिन्यात 120 कोटी इतका निधी आकस्मिकता निधीतून अग्रीम म्हणून मंजूर करण्यात आला होता. या अग्रीमाची रक्कम वजा करून उर्वरित 880 कोटी रुपये 6 मासिक हप्त्यात एसटी महामंडळास अदा करण्यात येईल. ही रक्कम हिवाळी अधिवेशनामध्ये पूरक मागणी म्हणून मंजूर करण्यात येईल. (नोव्हेंबर 2020 ते मार्च 2021 या महिन्यांच्या वेतनासाठी प्रति महिना 150 कोटी या प्रमाणे व एप्रिल 2021 च्या वेतनासाठी 130 कोटी रुपये) एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या 99 हजार 787 एवढी असून विविध प्रवासी वर्गाला प्रवास भाड्यात सवलतीपोटी शासनाकडून महामंडळास 1700 कोटी रुपये देण्यात येतात.
लॉकडाऊनमुळे महामंडळाच्या उत्पन्नावर परिणाम -
महामंडळाच्या एकूण खर्चापैकी 40 टक्के खर्च कर्मचाऱ्यांवर आणि 32 टक्के खर्च इंधनावर होतो. 23 मार्चपासून कोरोनामुळे लॉकडाऊन झाल्याने एसटी महामंडळाची वाहतूक सेवा अत्यावश्यक सेवा वगळता बंद असल्याने महामंडळाच्या उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम होऊन कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे कठीण झाले होते. अद्यापही जनतेच्या मनात असलेल्या भितीमुळे प्रवासी संख्या मर्यादितच आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाला होणारा तोटा लक्षात घेऊन हे अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या निर्णयाचे राज्यातील एसटी कर्मचारी संघटनांनी स्वागत केले आहे.
हेही वाचा -सरकारचा मोठा निर्णय; सात जिल्ह्यातील तलाठी भरतीचा मार्ग मोकळा
