मुंबई: राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २७ फेब्रुवारीपासून मुंबईत सुरु होत आहे. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हे अधिवेशन २५ मार्च पर्यंत निश्चित करण्यात आले आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असून अर्थमंत्री म्हणून फडणवीस यांचाही हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. यापूर्वी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यांनी ‘अर्थसंकल्प कसा वाचावा’ या विषयावर पुस्तक लिहिले आहे. अर्थसंकल्पावर अनेक व्याख्यानेही त्यांनी दिली आहेत. मात्र, यंदा अर्थसंकल्प मांडताना त्यांनी राज्यातील जनतेला आवाहन केले असल्याने हा अर्थसंकल्प मांडताना जनतेच्या सूचना व संकल्पना यांचा विचार करून त्यांना हा अर्थसंकल्प सादर करावा लागणार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी संकेतस्थळावर सूचना व संकल्पना मागविल्या आहेत. त्याला जनतेकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद लाभल्याचे भाजप नेत्यांनी म्हटले आहे.
योग्य अर्थसंकल्पाची अपेक्षा: सध्या राज्यातील आर्थिक परिस्थिती पाहता राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. अशा परिस्थितीमध्ये निवडणुकांच्या तोंडावर सादर केला जाणारा अर्थसंकल्प हा महाराष्ट्रातील जनतेसाठी कशा पद्धतीचा असू शकतो? यावर जरी अनेक तर्कवितर्क होत असले तरीसुद्धा उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अर्थसंकल्प सादर करणार असल्या कारणाने तो जनतेसाठी लाभदायक असेल. अशा प्रतिक्रिया सामान्य जनतेतून येत आहेत. पाच वर्षे यशस्वीपणे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद सांभाळलेले देवेंद्र फडवणीस यांना सध्या राज्यातील राजकीय परिस्थितीबरोबर आर्थिक परिस्थितीची पूर्ण जाण आहे. ते या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या जनतेची दिशाभूल न करता त्यांच्या हिताचा अर्थसंकल्प मांडतील, अशी अपेक्षा केली जात आहे.
मागच्या अर्थसंकल्पातील निम्म्या घोषणाच: मागच्या वर्षी महाविकास आघाडीचे सरकार असताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २४ हजार ३५३ कोटी महसुली तूट असलेला अर्थसंकल्प सादर केला होता. कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण व उद्योग ही पंचसूत्री ठरवत या माध्यमातून पुढील तीन वर्षांत ४ लाख कोटी खर्च करून नागरी आणि ग्रामीण भागांच्या विकासाचा संकल्प महाविकास आघाडीने सरकारने केला होता. तसेच यासाठी एक लाख पंधरा हजार कोटींची तरतूदही करण्यात आली होती. आरोग्य खात्याला झुकते माप देण्याबरोबर आरोग्य व कुटुंब कल्याणासाठी ३१८३ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. पोलिसांसाठी विशेष रुग्णालय, मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेसाठी २० कोटी, नियमित कर्ज फेड करणाऱ्यां २० लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात ५९ हजार रुपये जमा होणार अशा घोषणाही करण्यात आल्या होत्या. परंतु, वास्तविक पाहता वर्षभरात यातील निम्म्याही घोषणा पूर्णत्वास आलेल्या नाही. अशा परिस्थितीत शिंदे-फडणवीस सरकारचा हा पहिला अर्थसंकल्प असल्या कारणाने राजकारणातले चाणक्य समजले जाणारे अर्थमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्यासाठी हा अर्थसंकल्प हा तारेवरची कसरत ठरणार आहे. तरीसुद्धा सरकारच्या तिजोरीचा विचार करता यामध्ये घोषणाच मोठ्या प्रमाणात असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
जनतेच्या अनेक अपेक्षा? अर्थमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या आव्हानाला प्रतिसाद देत महाराष्ट्रातील जनतेने मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांच्या सूचना, संकल्पना अर्थमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवल्या आहेत. सर्वांत जास्त मागणी ही शिक्षण, आरोग्य व कृषी क्षेत्रासाठी होत आहे. या सर्वांचा विचार करता देवेंद्र फडवणीस राज्यातील पायाभूत सुविधांवर सुद्धा मोठ्या प्रमाणात भर देण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या दरम्यान मागील अडीच वर्षांत रखडलेल्या प्रकल्पांवर पूर्णत्वास नेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भर देण्याची शक्यता आहे.
जनतेला काय अपेक्षित? देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पावर बोलताना या क्षेत्राचे जाणकार विश्वास उटगी यांच्या म्हणण्यानुसार या अर्थसंकल्पातही केवळ घोषणाबाजी असणार आहे. कदाचित हा अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीच महाराष्ट्रातील शिंदे-फडवणीस सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातून येणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रात सत्ता संघर्ष शिगेला पोहोचलेला असताना दुसरीकडे मागील अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रातील जनतेला केवळ पोकळ आश्वासने भेटली आहेत. अर्थमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी केलेल्या आव्हानाला लाखांपेक्षा जास्त सूचना आल्या असल्या तरीसुद्धा त्यावर अमल करणे तितके सोपे नाही. महाराष्ट्रातील जनतेला केजी टू पीजी हे सार्वजनिक शिक्षण हवे आहे. प्रत्येक घरात एका व्यक्तीला रोजगार हवा आहे. गरिबांच्या मुलांना दहावीपर्यंत मोफत शिक्षण हवे आहे. आरोग्य सुविधा योग्य प्रमाणात भेटाव्यात ही माफक अपेक्षा जनतेची आहे. परंतु या सर्व गोष्टी साध्य करणे इतके सोपे नसल्याने या अर्थसंकल्पात केवल घोषणाबाजी अपेक्षित असल्याचे उटगी यांनी सांगितलेले आहे.
