मुंबई - राज्य मंत्रिमंडळाने आज बांधकामावरील प्रीमियममध्ये 50 टक्क्यांनी कपात केली आहे. बांधकाम क्षेत्राला चालना आणि दिलासा देणारा हा निर्णय असून याचा फायदा आता ग्राहकांनाही होणार असल्याचा दावा आता बिल्डरांकडून केला जात आहे. कारण आता प्रीमियम कमी झाल्याने बांधकाम शुल्क कमी होणार आहे. त्यामुळे आपोआपच आता घरांच्या किंमती कमी होतील असे बांधकाम क्षेत्राकडून सांगितले जात आहे.
म्हणून प्रीमियम कमी करण्याची होती मागणी
विविध गृहप्रकल्पाचे बांधकाम करताना एफएसआयवर प्रीमियम भरावा लागतो. 35 टक्के प्रीमियम आकारला जातो. पण मागील काही वर्षांपासून बांधकाम क्षेत्रात मंदी असून कॊरोना काळात मंदीचे सावट गडद झाले. पैसा नसल्याने अनेक प्रकल्प रखडले. नवीन प्रकल्प सुरू करता आले नाहीत. प्रीमियम भरता न आल्याने मोठ्या संख्येने प्रकल्प रखडल्याचे बिल्डर आणि बिल्डर संघटनाकडून सांगितले जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर प्रीमियम कमी करण्याची मागणी बिल्डरांकडून होत होती.
अखेर मागणी मान्य
बिल्डरांच्या या मागणीनुसार राज्य सरकारकडून एका वर्षासाठी प्रीमियममध्ये 50 टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव होता. या प्रस्तावाला अखेर आज राज्य मंत्री मंडळाच्या बैठकीत हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे. प्रीमियममध्ये 50 टक्के सवलत देण्यात आली असून 31 डिसेंबर 2021 पर्यंतच्या चालू-नव्या गृहप्रकल्पासाठी ही सवलत लागू होणार आहे. त्यामुळे आता 35 टक्केच्या 50 टक्के अर्थात साडे सतरा टक्के प्रीमियम बिल्डरांना भरावा लागणार आहे.
रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागतील
प्रीमियमअभावी अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. तर अनेक नवीन प्रकल्प सुरू करणे प्रीमियममुळे शक्य होत नव्हते. पण, आता मात्र रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागतील. तर नव्या प्रकल्पाना चालना मिळेल, असे म्हणत निरंजन हिरानंदानी, अध्यक्ष, नरेडको (नॅशनल रियल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल) यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
बांधकाम शुल्क कमी होणार
मागील काही वर्षांपासून बिल्डरांना मोठ्या आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. प्रकल्पासाठी पैसा उभा करणे अवघड जात आहे. अशावेळी प्रीमियममध्ये 50 टक्के सवलत मिळणे खूप मोठी गोष्ट आहे. या निर्णयामुळे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागतीलच पण त्याचवेळी बांधकाम शुल्क बऱ्यापैकी कमी होणार आहे. परिणामी घरांच्या किमती कमी होतील आणि याचा मोठा फायदा ग्राहकांना होईल, अशी प्रतिक्रिया आनंद गुप्ता, अध्यक्ष, हाऊसिंग अँड रेरा कमिटी, बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया यांनी दिली आहे.
