मुंबई : राज्य सरकारच्या अंतर्गत सर्व विभागांच्या निविदा प्रक्रियांना मंजुरी आणि खर्चाला मान्यता 31 मार्चपर्यंत देणे अनिवार्य असते. त्यानंतर नव्या आर्थिक वर्षांमध्ये नवीन प्रस्ताव आणि मान्यता यांचा विचार केला जातो. त्यामुळे दरवर्षी हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्या आणि नवीन प्रस्ताव हे 31 मार्चपर्यंत पूर्ण करून त्यांना मंजुरी दिली जाते. त्यामुळे फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये याबाबतची गडबड सुरू असल्याचे दिसते. यंदा मात्र राज्य सरकारने विभाग आणि कंत्राटदारांना धक्का देणारा निर्णय घेतला आहे. अर्थसंकल्पीय वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यात अनेक अनावश्यक बाबींवर खर्च केला जातो. त्याला आळा घालण्यासाठी वित्त विभागाने या खरेदीवर निर्बंध आणले आहेत.
खरेदीची शेवटची तारीख 15 फेब्रुवारी: राज्याच्या वित्त विभागाने सर्व प्रशासकीय विभागांना आणि त्यांच्या औपचारीतील कार्यालयांना आदेश दिले असल्याची माहिती वित्त विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे. यानुसार 15 फेब्रुवारी 2023 नंतर कोणत्याही नवीन खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात येऊ नये तसेच यानंतर कोणत्याही खरेदीचा प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता मिळणार नाही आणि प्रशासकीय मान्यता जरी असेल तरीही कोणत्याही निविदा प्रसिद्ध करता येणार नाहीत असे स्पष्ट आदेश वित्त विभागाने दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरमहा निधी खर्च करणे अपेक्षित: वास्तविक अर्थसंकल्पाच्या तरतुदीनुसार प्रत्येक विभागाने आपल्या प्राप्त निधीचा दरमहा योग्य विनियोग करावा, अशी अपेक्षा असते. मात्र असे न होता शेवटच्या तीन महिन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करण्यावर प्रशासकीय विभागांचा भर असतो. यामध्ये अनेक गैरव्यवहार सुद्धा होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आता अशा पद्धतीच्या खर्चाला आळा घालण्यासाठी 15 फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही प्रकारची नवीन खरेदी करू नये, असे निर्देश वित्त विभागाने काढले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
कोणत्या खर्चाला तातडीने बंदी? काही प्रशासकीय विभाग नवीन खरेदीच्या निमित्ताने निधी वापरण्याचा प्रयत्न करतात. यामध्ये नवीन संगणक, संगणकाचे सुटे भाग यांच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव तसेच फर्निचरची दुरुस्ती, झेरॉक्स मशीन खरेदी आणि दुरुस्ती नैमित्तिक कार्यशाळा परिषद तसेच भाड्याने कार्यालय घेणे आधीच्या प्रस्तावांना मंजुरी मागितली जाते. मात्र अशा प्रकारचे कोणतेही प्रस्ताव सादर करू नयेत त्यांना मान्यता मिळणार नाही, असेही या विभागाने म्हटले आहे.
आगाऊ खरेदी नको: 15 फेब्रुवारी 2023 पूर्वी मान्यता घेतलेल्या निविदा आणि खर्चाच्या प्रस्तावांना तसेच जिल्हा वार्षिक योजना आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या स्थानिक विकास निधीतून खरेदी बाबतचे प्रस्ताव आल्यास त्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार वित्त विभागाला असणार आहे. मात्र 15 फेब्रुवारी नंतर कोणतेही नवीन टेंडर प्रसिद्ध होणार नाही. तसेच काही प्रशासकीय बाबींसाठी लागणाऱ्या आवश्यक वस्तूंची खरेदी आगाऊ स्वरूपात करता येणार नाही. मात्र केंद्रीय योजना आणि केंद्रीय योजनेचा राज्य हिस्सा, औषध खरेदी तसेच काही बाह्य सहाय्य असलेले प्रकल्प यासाठी हे आदेश लागू होणार नाही, असेही विभागाने स्पष्ट केले असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
हेही वाचा: Mumbai Fire News : मालाडमध्ये १०० हून अधिक झोपड्या जळून खाक, 14 वर्षीय मुलाचा जागीच मृत्यू
