मुंबई : कापूस उत्पादक शेतकरी कापसाला मिळणाऱ्या भावामुळे संकटात सापडलेला आहे. मागच्या वर्षी कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव असताना देखील कापसाला राज्यामध्ये प्रत्येक क्विंटल 12 ते 13000 भाव मिळत होता, यंदा तो खाली आलेला आहे. भाव पडल्यामुळे कापूस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना चिंतेने ग्रासलेले आहे. यंदा अत्यंत कमी भाव म्हणजे प्रतिक्विंटल आठ हजार ते साडेआठ हजार रुपये दर मिळत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना पांढरं सोनं असलेल्या कापसाच्या दराला किंमत मिळत नाही म्हणून निराशा पदरी आलेली आहे.
निर्यातीमुळे भाव गडाडला : यंदा 2022-23 आणि 23-24 यावर्षी राज्यातील कापूस आणि सोयाबीन तसेच यांच्या ढेप यांचे अनेक कारणांमुळे निर्यात होत नाही. परंतु जागतिक बाजारामध्ये या वस्तूंविषयी मंदी आहे आणि आज जागतिक बाजारामध्ये जे दर आहे ते 1994 -95 पेक्षा कमी आहे. कारण 1994 आणि 95 या काळामध्ये कापसाला जबरदस्त भाव मिळाला होता. अमेरिकेच्या कापास बाजारामध्ये 1995 मध्ये एक डॉलर आणि दहा सेंट इतका दर कापसाला मिळत होता. परंतु आज तो दर केवळ एक डॉलर इतका कमी झालेला आहे. आणि एक डॉलरच्या तुलनेमध्ये भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन झाले आहे.
राज्यातील शेतकरी संकटात : जागतिक स्तरावर पाहता 1994 यावर्षी भारतातील कापसाला प्रत्येक क्विंटल दर अडीच हजार ते 2700 मिळाला होता. आणि त्या वेळेला कापसाबाबतची एमएसपी म्हणजे मिनिमम सपोर्ट प्राईस ही 1200 रूपये प्रति क्विंटल होती. आणि एमएसपीच्या अपेक्षा अधिक दराने कापूस त्यावेळेला विकला गेला होता. म्हणून शेतकऱ्यांना जरासा उत्साह आला होता आणि त्यांना काही प्रमाणात फायदा झाला होता आणि त्यावेळी एका डॉलरचा विनिमय दर हा 32 रुपये इतका होता. म्हणजे डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाची किंमत कमी असताना शेतकऱ्यांना अधिक भाव मिळाला. आज अर्थव्यवस्था विकसित होत असताना देखील शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर मिळत नसल्यामुळे शेतकरी संकटात सापडलेला आहे.
तरच कापूस उत्पादकांना सुगीचे दिवस : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कापसाला प्रत्येक क्विंटल आठ हजार ते साडेआठ हजार रुपये दर मिळत आहे. याच कारण आहे रुपयाचे अवमूल्यन झाल हे आहे. ज्याला डीव्हॅल्युएशन असे म्हटले जाते. एका डॉलरचा विनिमय दर भारतीय रुपयात 82 रु इतकी किंमत आहे. त्यामुळेच रुपयाच अवमूल्यन झाले असे म्हटले जाते. भारत सरकार कापसाचे समर्थन मूल्य ज्याला आपण किमान हमीभाव म्हणतो ते 6300 कृती क्विंटल एकच मर्यादित ठेवलेले आहे. जर केंद्र शासनाने या संदर्भात हे समर्थन मूल्य अधिक वाढवले तरच कपास पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना सुगीचे दिवस येतील, असे ह्या बाबत काम करणारे अभ्यासकांचे निरीक्षण आहे.
शेतकऱ्यांचे पंतप्रधानांना पत्र : यासंदर्भात अनेक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात जागरूक असलेल्या संस्था संघटनांनी पंतप्रधानांना थेट पत्र लिहून या संदर्भातील गंभीरपणे समस्येची दखल घेण्याबाबत विनंती केलेली आहे. यासंदर्भात पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना नुकतेच पत्र देखील लिहिलेले आहे आणि त्या पत्रामध्ये कापसाच्या दराला कमी किंमत मिळण्यासंदर्भातली स्थिती नमूद करण्यात आलेली आहे. त्या संदर्भातला शासनाने कापसाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देणे जरुरी आहे. कापसाच्या गाठी जोपर्यंत निर्यात होणार नाही, तोपर्यंत कापसाच्या मालाला भाव मिळणार नाही, असे देखील त्यामध्ये नमूद केलेले आहे.
शेतकऱ्यांच्या जगण्यावर प्रश्नचिन्ह : कृषी अभ्यासक विजय जावंधीया यांनी ईटीव्ही भारत सोबत संवाद साधताना सांगितले की, मागच्या वर्षी कापसाला प्रतिक्विंटल 13,000 रुपये दर मिळाला होता. यंदा त्यामध्ये वाढ होईल अशा प्रकारच्या बातम्या देखील शेतकऱ्यांना वाचायला मिळाल्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या याबाबतच्या आशा उंचावल्या. परंतु त्यांच्या आशेवर पाणी फिरवले गेले. यंदा कापसाला मात्र प्रतिक्विंटल 8000 ते साडेआठ हजार रुपये दर मिळत आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी जगायचे कसे हा प्रश्न आहे.
सरकारने विचार करण्याची गरज : ते पुढे म्हणाले की, खरेतर केंद्र आणि राज्य शासनाने महत्त्वाच्या पाच मुद्द्यांवर विचार केला पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या संदर्भात धोरण आणि शासन निर्णय आणि योजना तयार करताना फार्म, फायबर, फॅब्रिक फॅशन आणि फॉरेन अशी पाच शब्द आहे. यांचा विचार शासनाने करणे नितांत गरजेचे आहे. जर कपड्याची निर्यात होते त्याचा लाभ शेतकऱ्याला मिळत नाही तो मिळाला पाहिजे. कापसाचा प्रतिक्विंटल भाव कमी झाला. परंतु शहरात तुमचा शर्ट त्याची किंमत कमी झाली का नाही. म्हणजे तयार कपड्यांच्या किमतीला प्रचंड भाव आहे आणि कापसाच्या प्रतिक्विंटल गाठीचा भाव प्रचंड खाली येतो म्हणजेच नक्कीच गंभीर बाब आहे.
पंतप्रधानांनी तत्काळ विचार करावा : सरकारच्या धोरणांवर टीका करत ते म्हणाले की, रेशनवर पाच रुपये किलो प्रति गहू विकून सरकार निवडणुकीच्या तोंडावर असे निर्णय घेत आहेत. मात्र त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या संदर्भात कापसाला सोयाबीनला निर्यातीला चालना मिळत नाही. शेतकऱ्यांना सवलत मिळत नाही. शेतकऱ्यांच्या संदर्भात ठोस निर्णय घेत नाही, त्यामुळे शेतकरी वर्गाबाबत शासन उदासीन आहे. या संदर्भातच आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या समस्येवर युद्ध पातळीवर लक्ष घालण्यासाठी पत्र देखील पाठवलेले आहे आणि पंतप्रधानांनी त्यावर तात्काळ विचार आणि अंमल करण्यासाठी यंत्रणांना दिशा निर्देश दिले जावे, अशी विनंती देखील केल्या असल्याचे त्यांनी म्हटले.
