मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर गेल्या दोन दिवसांपासून विधानसभेत जोरदार चर्चा सुरू आहे शेतकऱ्यांच्या अनेक अडचणी सर्व पक्षाच्या आमदारांनी जोरदारपणे मांडल्या यामध्ये आमदार सुनील केदार, बाळासाहेब थोरात, भास्कर जाधव, दादाराव केचे, राहुल कुल, जयंत पाटील, अशा अनेक आमदारांनी या विषयावर आपली मते मांडली. या चर्चेला उत्तर देताना कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सरकारने विविध योजना राबवल्या असून याचा फायदा शेतकऱ्यांना होत असल्याचा दावा केला.
शेतकरी पिक विमा योजना तारक : राज्य सरकारने आणलेली शेतकरी पिक विमा योजनेचा प्रीमियम भरण्याची योजना ही अतिशय महत्त्वाकांक्षी अशी योजना आहे. या योजनेचा राज्यातील लाखो शेतकरी लाभ घेत असून दररोज सात लाख शेतकरी विमा योजनेत सहभागी होत आहेत. या राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि कर्जबाजारीपणा यामुळे आता थांबणार असून शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये नमो योजना आणि पंतप्रधान योजनेमुळे 12000 रुपये येणार आहेत त्याशिवाय आता प्रीमियम सुद्धा सरकार भरणार आहे त्यामुळे शेतकरी सुखावला असल्याचा दावा मुंडे यांनी केला. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात योजना राबवण्यात आली असून शेतकऱ्यांना याचा फायदा होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. या योजनेअंतर्गत चार कोटी 69 लाख लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येत आहे.
गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार : राज्य सरकारने गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त योजना राबवली आहे या योजनेअंतर्गत धरणातला गाळ काढून पाणी साठवून क्षमता अधिक केली जात आहे. तर काढलेला गाळ नापीक शेतात टाकून शेतीची सुपीकता वाढवली जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अतिशय लाभदायक अशी ही योजना आहे. असेही मुंडे म्हणाले.
काजू फळपीक विकास योजना : काजू फळपीक विकास योजना ही पुढील पाच वर्षासाठी राबवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.2022-- 23 या वर्षात कोकण विभागात 27 काजू प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट सरकारने आखले आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतून 124 वैयक्तिक लाभार्थी 27 गट लाभार्थी एकूण 107 काजू प्रक्रिया उद्योगांना मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती मुंडे यांनी दिली. बाळासाहेब ठाकरे अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेतून रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गातील आठ काजू प्रक्रिया उद्योगांना मंजुरी देण्यात आली आहे. अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
खते आणि बी बियाणे तक्रारीसाठी क्रमांक : राज्यातील खते आणि बी बियाणे बोगस मिळाल्याच्या अनेक तक्रारी शेतकऱ्यांकडून प्राप्त होत असतात या संदर्भात राज्य सरकारने कठोर कायदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे मात्र या संदर्भात केंद्राचे असलेले कायदे सौम्य आहेत म्हणून अधिक कठोर रित्या अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने 98 22 44 66 55 या क्रमांकावर शेतकऱ्यांनी आपल्या तक्रारी नोंदवाव्यात त्याची दखल घेऊन ताबडतोब कारवाई केली जाईल अशी ग्वाही सुद्धा यावेळी मुंडे यांनी यावेळी दिली.
हेही वाचा
- 92 farmers suicide : ऐन पावसाळ्यात मराठवाड्यात 92 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, सर्वाधिक आत्महत्या कृषिमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात
- Monsoon Session 2023: खारघर दुर्घटने प्रकरणी सभागृहात आरोप प्रत्यारोप
- Maharashtra Monsoon session : इर्शाळवाडीत माळीणच्या पुनरावृत्तीनंतर नेत्यांना पडला प्रश्न? सभागृहात झाली 'या' प्रश्नांवर झाली चर्चा
