मुंबई - केंद्र सरकारकडून मका आणि ज्वारीच्या आणखी खरेदीच्या परवानगीसाठी राज्य सरकार आवश्यक ती माहिती केंद्र सरकारला पुरवत नसल्याने, राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. एकीकडे मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांना विरोध करायचा आणि दुसरीकडे मका, ज्वारीच्या खरेदीबाबत हलगर्जीपणा दाखवणाऱ्या महाआघाडी सरकारचा दुटप्पी चेहरा उघड झाला आहे, अशी टीका केंद्रीय राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केली.
हेही वाचा - घर टॅक्स माफीबाबत भाजपने नागरिकांना केले भ्रमित; भाई जगताप यांची टीका
एका प्रसिद्धीपत्रकात दानवे म्हणाले की, केंद्र सरकारकडून राज्यांना प्रत्येक हंगामात धान्य खरेदीसाठी, तसेच वितरणासाठी निधी दिला जातो. या वर्षीही राज्यातील शेतकऱ्यांकडून मका व ज्वारीचे अधिक उत्पादन झाल्यावर राज्य सरकारने केंद्राकडे 7 ऑगस्ट 2020-21 च्या हंगामात 7 हजार 145.135 मेट्रिक टन ज्वारी आणि 1 लाख 15 हजार 96.539 मेट्रिक टन मका, अशी एकूण 1 लाख 22 हजार 241.675 मेट्रिक टन धान्य खरेदी केले असल्याचे कळवण्यात आले होते. तसेच, गहूऐवजी धानाच्या खरेदीची मागणी केली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारने तयारीही दर्शवली. मात्र, नियमांनुसार राज्य सरकारला खरेदी केलेल्या धानाची वितरण व्यवस्था कशी असणार, याची माहिती केंद्राला द्यावी लागते. या बाबत केंद्राकडून 18 ऑगस्टपासून वारंवार पत्रव्यवहार करूनही व त्यासंबंधात 5 स्मरणपत्रे देऊनही राज्य सरकारने कोणतीही माहिती पुरवली नाही. त्यामुळे, राज्य सरकार ही माहिती देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. याचा फटका सामान्य शेतकऱ्यांना बसत आहे.
राज्य सरकारने या वर्षभरात धान्याचे किती उत्पादन होणार, याचा आढावा घेऊन राज्याला किती मका खरेदीची आवश्यकता आहे, हे केंद्राला स्पष्टपणे सांगणे आवश्यक आहे. या पद्धतीने काम केल्यास खरेदी प्रक्रियेत होणारी दिरंगाई टळेल. अधिकाधिक शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा घेता येईल. आघाडी सरकारच्या नेत्यांनी आपल्या कृतीतून शेतकरी प्रेम दाखवावे, असे दानवे यांनी पत्रकात नमूद केले.
हेही वाचा - लष्करासाठी माहिती मिळवण्याकरिता बैठकीमध्ये घेतला होता सहभाग - लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित
