मुंबई Fake TRP Scam Case : देशभरात चर्चिला गेलेल्या टीआरपी घोटाळ्याचा खटला मागं घेण्याबाबत आता सत्र न्यायालयात राज्य सरकारकडून अर्ज दाखल करण्यात आला. महाराष्ट्र शासनाकडूनच हा खटला मागं घेण्यासाठी प्रक्रिया सुरू झालीय. 2020 या काळात टीआरपी घोटाळ्याबाबत तक्रार दाखल झाली होती. इंग्रजी वृत्तवाहिनीच्या संपादकावर आरोप केल्यानंतर ईडीकडून आरोपपत्रदेखील दाखल करण्यात आलं होतं.
ईडीकडं पुरावे नाही : ईडीच्या दाखल आरोप पत्रात संपादकाविरोधात कोणतेही पुरावे आढळले नसल्याचं म्हटलं होतं. आता फौजदारी दंड संहिता आधारे कलम 321 नुसार खटला मागे घेण्याची प्रक्रिया शासनानं केलीय. तसा अर्ज महाराष्ट्र पोलीसांकडून न्यायालयात दाखल करण्यात आलाय.
- खटला मागे घेता येतो : सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात नमूद केलंय की, या प्रकरणात दाखल आरोपपत्रात कोणताही पुरावा आढळला नाही. तसंच पुरावा आढळला नसल्यास खटला मागे घेण्याची प्रक्रिया फौजदारी दंड संहितेनुसार होते. विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी तसा अर्ज सत्र न्यायालयात दाखल करताना नमूद केलंय.
ईडी आणि मुंबई पोलिसांचा तपास भिन्न : या प्रकरणात आधी मुंबई पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला होता. त्या गुन्हाच्या आधारावरच सक्त वसुली संचालनालयानं बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहाराचा तपास सुरू केला होता. परंतु, ईडीच्या आरोप पत्रात रिपब्लिकवृत्त वाहिनी विरुद्ध कोणतेही पुरावे सापडले नसल्याचा दावा केला होता. त्यात मुंबई पोलिसांचा तपास ईडीपेक्षा भिन्न असल्याचंदेखील म्हटलं होतं.
वकिलांचं म्हणणं काय : यासंदर्भात वकील विनोद सातपुते म्हणाले की, जेव्हा आरोपपत्रात कुठलेही पुरावे सिद्ध होत नाही, तेव्हा फौजदारी दंड संहिता कलम 321 नुसार खटला मागे घेण्याची प्रक्रिया केली जाते. त्यामुळं खटला मागे घेण्यास न्यायालयाकडे परवानगी मागता येते. न्यायालय त्याबाबत विचार करुन तशी परवानगी देऊ शकतं, असं वकील सातपुते म्हणाले.
हेही वाचा :
