मुंबई: सर्वोत्कृष्ट खेळाडूंसाठी राज्य शासन पाच टक्के जागा राखीव आहेत. कोट्यातून सरकारी नोकरीसाठी बोगस प्रमाणपत्र दिले जात आहेत. मागील पाच वर्षांत यात वाढ झाली आहे. आजवर सुमारे ८०० हून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यापैकी केलेल्या तपासात १७ शासकीय विभागांत ९२ बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र सादर करून नोकरी मिळवल्याचे सिद्ध झाले. क्रीडा संचालनालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून नोकरी मिळवल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर राज्य शासनाने खटले चालवण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला कारवाईचा वेग वाढला होता. मात्र, काहीच दिवसांत कारवाई थंडावल्याचे दिसून येत आहे.
१७ जणांवर कारवाई: बोगस प्रमाणपत्र वापरुन नोकरी लाटणाऱ्यांची संख्या पोलीस खात्यात लक्षणीय आहे. पोलीस विभागात सर्वाधिक ३८ जणांनी नोकरी मिळवली. त्या खालोखाल महसूल, वन, आरोग्य आणि राज्यकर विभागांचा क्रमांक आहे. या प्रत्येक विभागात ८ जणांनी बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रधारक सादर केल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यानुसार संबंधित विभागांना क्रीडा संचालनालयाने नोटीस बजावली असून बोगस प्रमाणपत्रधारकांची विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यातील १७ जणांना बडतर्फ केल्याची माहिती क्रीडा संचालनालयाने दिली. तसेच बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रे त्या-त्या जिल्ह्यांतील क्रीडा संस्थांकडून दिली जातात. त्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे सरकारी नोकरीमध्ये सामावून घेतले जाते. आयुक्त कार्यालयाचा यात समावेश नसतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र समर्पण योजना: राज्य शासनाने बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र समर्पण योजना सुरू केली आहे. योजनेंतर्गत बोगस प्रमाणपत्र धारकांनी राज्य शासनाला माहिती द्यावी, अशी सूचना केली. माहिती देणाऱ्यांची नावे उघड केली जाणार नाहीत, अशी अट देखील घातली आहे. त्यानुसार आजवर १२८ जणांनी माहिती शासनाला दिली आहे. तसेच बोगस प्रमाणपत्र ही शासनाला सादर केल्याचे क्रीडा संचालनालयाचे म्हणणे आहे. बोगस प्रमाणपत्राची माहिती दिलेल्यांना फौजदारी खटल्यातून वगळण्यात आले आहे.
'या' खेळात बोगस प्रमाणपत्र: पावर लिफ्टिंग, तलवारबाजी आणि शुटिंगबॉल, स्पॉटबॉल, ट्रॅम्पोलिन, सेपक टकरा (व्हॉलीबॉल समान खेळ), छोट्या बोटीत बसून पाण्यातून जाणे (क्या किंग कनोइंग) या खेळांची प्रमाणपत्रे बोगस असल्याचे दिसून आले. या प्रकरणी क्रीडा संचालनालयाकडून गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. काहींनी महाराष्ट्र ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलकडे तक्रार दाखल केली. त्यापैकी बरीच प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहेत.
ही आहेत शासकीय कार्यालये: आरोग्य, कृषी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास, जलसंपदा, विधी आणि न्याय विभाग, वित्त, परिवहन, महसूल, वन, नगरविकास, राज्यकर विभाग, ऊर्जा, संसदीय कार्य, शिक्षण, लेखा, सामान्य प्रशासन, गृहविभागाचे पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक आदी संवेदनशील कार्यालयांच्या विभागात नोकरी मिळवली आहे.
हेही वाचा: Shiv Sena : शिवसेनेची संपत्ती शिंदेंच्या रडारवर! उद्धव ठाकरे यांना मोठा झटका बसणार?
