मुंबई - कोरोनाचा प्रादुर्भाव असताना महापालिकेच्या कार्यालयांमध्ये 100 टक्के उपस्थिती आणि बायोमेट्रीक हजेरी सक्तीची करण्यात आली आहे. त्याला कामगार आणि कामगार संघटनांकडून विरोध केला जात आहे. याबाबत आज पालिका आयुक्त आणि कामगार संघटना यांची व्हिडिओ कॉन्फरंसद्वारे आज बैठक झाली. या बैठकीत लांबून कामावर येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बायोमेट्रीक हजेरीतून सूट देण्यास आयुक्तांनी मान्यता दिल्याची माहिती मुंबई मनपा कामगार कर्मचारी संघटना समन्वय समितीचे निमंत्रक अॅड. प्रकाश देवादास यांनी दिली.
मुंबईत कोरोनाचे रोज हजाराहून अधिक रुग्ण आढळून येत आहेत. त्यांना आरोग्य सेवा देण्याचे तसेच शहरातील स्वच्छता ठेवण्याचे नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्याचे काम पालिका कर्मचारी करत आहेत. हे पालिका कर्मचारी बहुतेक करून मुंबई बाहेरून येतात. मुंबईच्या बाजूच्या जिल्ह्यांमध्येही कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. यामुळे कंटेनमेंट झोनमध्ये राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कामावर येणे शक्य होत नाही. कर्मचाऱ्यांना बसस्टॉप किंवा रेल्वे स्टेशनपर्यंत जाण्यासाठी वाहतुकीची सोय नसल्याने त्यांना कामावर पोहोचणे अशक्य आहे. यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होईपर्यंत बायोमेट्रिक हजेरी लागू करू नये, अशी मागणी कामगारांची आहे.
मुंबई महापालिकेच्या 2 हजार 200 कर्मचाऱ्यांना कोरोना विषाणूची लागण झाली असून, 90 हून अधिक कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. अशा परिस्थितीत बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची केल्यास बायोमेट्रिक मशीनला कामगारांच्या हाताचा स्पर्श होणार असल्याने कोरोनाचा प्रसार होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची करण्याच्या पालिका आयुक्तांच्या निर्णयाचा दि म्युनिसिपल युनियनने निषेध व्यक्त केला आहे. याविरेाधात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा कामगार संघटनांनी दिला होता. त्यानंतर आज पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल आणि कामगार संघटनांची बैठक झाली. या बैठकीत बायोमेट्रिक हजेरी लागू करू नये अशी मागणी करण्यात आली.
जे कामगार लांबून येतात ते एक ते दोन तास उशिरा आल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार नाही. मात्र, कोणी जाणून बुजून उशिरा आल्यास त्यांच्यावर मात्र कारवाई केली जाणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केल्याचे देवदास यांनी सांगितले. 50 वर्षापेक्षा जास्त वय असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी आजारपण असल्याचे कळवावे व रजा घ्यावी. गरोदर स्त्रिया, अपंग यांना केंद्र सरकारने ज्या सवलती दिल्या आहेत त्या सवलती पालिका कर्मचाऱ्यांना देण्यात येतील असे आयुक्तांनी मान्य केल्याचे देवदास यांनी सांगितले आहे. कर्मचाऱ्यांची थकबाकी, ग्रुप इन्शुरन्स, कंत्राटी कामगार, आरोग्यसेवक याबाबतही चर्चा झाली असून पुन्हा बैठक होणार आहे. आयुक्तांनी समन्वय समितीच्या नेत्यांना जास्तीत जास्त कर्मचारी कामावर रुजू होतील त्यासाठी प्रयत्न करण्याचे अपील केल्याची माहिती देवदास यांनी दिली.
