मुंबई : मुंबईसह इतर शहरांत स्वतःचं घर घेणे हे प्रत्येक सर्वसामान्य माणसाचं स्वप्न असते. त्यासाठी काटकसर, पदरमोड, पै-पै जमवत, कधी-कधी कर्ज काढून घर घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र, बिल्डरांकडून अनेकांची फसवणूक केली जाते. याबाबत तक्रारी वाढल्यानंतर बांधकाम व्यवसायात पारदर्शकता यावी आणि बिल्डरांकडून ग्राहकांची होणारी फसवणूक थांबावी, यासाठी (२०१७)मध्ये महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेशन ऍक्ट म्हणजेच महारेराची स्थापना करण्यात आली आहे.
महारेराच्या नावाखाली ग्राहकांची फसवणूक : राज्यातील सर्व बांधकाम प्रकल्प महारेराच्या एकाच छताखाली आलेत. ऑनलाइन पद्धतीने महारेराचे कामकाज सुरू झाले. महारेरा कायद्यातील कडक नियमाने बिल्डरांना चाप लागेल आणि ग्राहकांना संरक्षण मिळेल, असा दावा करण्यात आला होता. मात्र, अल्पावधीतच हा दावा फोल ठरला आहे. सध्या बिल्डरांकडून महारेराच्या नावाखाली ग्राहकांची फसवणूक करण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली आहे.
महारेरा नियमांचे उल्लघंन : राज्यासह मुंबईत राज्यात बिल्डरांकरून मोठ्या प्रमाणात गृह प्रकल्प उभे राहत आहेत. बिल्डरांकडून या प्रकल्पांची मोठ्या प्रमाणात जाहिरात करताना, महारेराचे सर्व नियम यावेळी पायदळी तुडवले जात आहेत. मागील तीन महिन्यात अठरा हजारहून अधिक बिल्डरांनी महारेरा नोंदणीच्या नावाखाली ग्राहकांची फसवणूक केली आहे. चुकीच्या पद्धतीने जाहिरातींचा यात वापर करण्यात आला आहे. महारेराकडे याबाबत तक्रार आल्यानंतरही कारवाई झाली नाही.
राज्य सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या ? : सध्या तक्रारीचा ओघ वाढल्यानंतर महारेरा प्रशासनाने दोन हजार बिल्डरांना (११ जानेवारी २०२३)ला नोटीस बजावल्याची बाब ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी निदर्शनास आणून दिलीये. तसेच, महारेराच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बिल्डरांविरोधात कोणती कारवाई करण्यात आलीये. गृहनिर्माण प्रकल्पाची माहिती अद्यावत करण्यासाठी राज्य सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या, याबाबत माहिती द्यावी अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
गुन्हे दाखल करुन कारवाई : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात खुलासा केला. राज्यात महारेरा नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सुमारे १९ हजार ५३९ बिल्डरांना नोटीस बजावली आहे. नोटीसनंतर ३१४ बिल्डरांनी महारेराच्या संकेतस्थळावर माहिती अद्यावत केली आहे. उर्वरीत बिल्डरांवर कारवाईचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. गृह खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही. नियमांचे पायमल्ली करणाऱ्या बिल्डरांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
मुख्यमंत्र्यांच्या ठाण्यात, उपमुख्यमंत्र्याच्या नागपूरातही फसवणूक : राज्यातील विविध शहरांमध्ये घरांना मोठी मागणी आहे. परंतु, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, चंद्रपूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, नागपूर आदी शहरांत बिल्डरांकडून महारेराच्या नोंदणीखाली फसवणूक केली जात आहे. मुंबई उपनगर यात आघाडीवर असून, त्या खालोखाल मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या ठाणे जिल्ह्याचा लागतो आहे. मुंबई उपनगरातील शकडो प्रकल्पात जवळपास चारशे लोकांकडून २५० कोटींची फसवणूक झाली आहे.
महारेरा प्रशासनाने ग्राहकांची फसवणूक : सध्या पुण्यात ८७ प्रकल्पात बिल्डरांनी १६५ लोकांना ११० कोटीचा चुना लावला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर शहरातील बिल्डरांनी ग्राहकांना फसवले आहे. महारेरा प्रशासनाने ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या राज्यातील बिल्डरांवर कारवाई करुन, वसुलीचे आदेश काढले आहेत. जानेवारी महिन्यात या संदर्भातील आदेश काढल्याची माहिती, महारेराकडून सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचा : आरएसएस कट्टरतावादी संघटना, देशातील सर्व संस्था घेतल्या ताब्यात.. राहुल गांधींचा हल्लाबोल
