मुंबई : भारताच्या राज्यघटनेनुसार सर्व नागरिकांना समता, स्वातंत्र्य, न्याय आणि प्रतिष्ठेचे आश्‍वासन देण्यात आले (Disabled Students In IIT) आहे. ह्यामध्ये दिव्यांग नागरिकांचाही अर्थातच निर्विवाद समावेश आहे. तसेच घटनेनुसार दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणाची थेट जबाबदारी राज्य व केंद्र सरकारांवर सोपवण्यात आली आहे. हीच भूमिका घेत आयआयटी मुंबईच्या विद्यार्थ्यांनी मागणी लावून धरल्याने आयआयटी प्रशासनाने दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी दिव्यांग कक्ष स्थापन केला (Equal opportunity for disabled students in IIT) आहे.
दिव्यांग कक्ष अत्यावश्यक : दिव्यांगांना समान सहभागाची संधी आणि त्यांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात आणि शैक्षणिक क्षेत्रात विविध आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. अशा विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी पीडब्ल्यूडी विद्यार्थी समूह समितीची अत्यावश्यक गरज (Establishment of disabled room in IIT) होती.
दिव्यांग हक्क संरक्षण कायदा : समान संधी, हक्काचे संरक्षण आणि संपर्ण सहभाग कायदा १९९५ नुसार वयाच्या १८ वर्षांपर्यंत दिव्यांग व्यक्तींना मोफत शिक्षण देण्यात आले आहे. तसेच दिव्यांग मुलांनी मुख्य प्रवाहातील शाळेमध्ये शिक्षण घेणे, हा त्यांचा अधिकार आहे. दिव्यांग व्यक्ती कायदा १९९५ नंतर रद्द करून अधिक प्रभावी दिव्यांग व्यक्तीचे अधिकार अधिनियम २०१६ हा कायदा २६ डिसेंबर, २०१६ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करून १९ एप्रिल, २०१७ रोजी अमलात (disabled students) आला.
कायद्याने भेदभवास प्रतिबंध : या अधिनियमान्वये दिव्यांग व्यक्तींबाबत कोणतेही भेद, बहिष्कार, दिव्यांगत्वामुळे नोकरी, शिक्षणसंदर्भात भेदभाव, इतरांच्या बरोबरीने ओळख, राजकीय आर्थिक सामाजिक मानवी हक्क आणि मूलभूत स्वातंत्र्य किंवा इतर कोणत्याही क्षेत्रात भेदभाव करणे, प्रतिबंध करण्यात आला आहे. मात्र आयआयटी सारख्या संस्थेत दिव्यांग विद्यार्थी कक्ष अद्याप स्थापन नव्हता. तो विद्यार्थ्यांच्या प्रयत्नाने स्थापन झाला. ही चांगली घटना म्हणता येईल. मात्र तेवढे पुरेसे (Equal opportunity for disabled students) नाही.
समिती सदस्य : ह्या समितीत विद्यार्थी एक वर्षासाठी सदस्य, तर प्राध्यापक तीन वर्षे सदस्य पदावर कार्यरत राहतील. प्रा. स्वाती पाल निमंत्रक, प्रा. आरुब जना, प्रा. अमृता बॅनर्जी, प्रा. श्रीधर अय्यर, श्रीमती मधू विसलक्षी व करियाना आणि सल कल्याण डिगा यांची नावे समिती सदस्य नावे म्हणून अंतिमतः मंजूर (Establishment of disabled room ) केली.
