मुंबई : राज्यातील अंगणवाडीमध्ये जो पोषण आहार दिला जातो. तो पूर्वी महिला बचत गटाच्या वतीने देण्याचे धोरण होते. परंतु हे धोरण बदलून आता खासगी कंपन्या देखील त्यामध्ये सहभागी होतील अशा प्रकारचे निविदा धोरण काढले. महिला बचत गटांनी या निविदा धोरणाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. महिला सक्षमीकरण ग्रामीण विकास या उद्देशाला हरताळ फासणारे हे धोरण असल्यामुळे, त्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने यासंदर्भात सरकारी पक्षाच्या वकिलांना विचारणा केली की, जर महिला सक्षमीकरण आणि ग्रामीण विकास हा उद्देश सफर होणार नसेल, तर नेमके आपली याबद्दलची नियमावली काय? अशी विचारणा करत सोमवारी या संदर्भात पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे.
हा उद्देश सफल कसा होणार : महाराष्ट्रामध्ये लाखो बालके आणि स्तनदा व गरोदर माता यांना, अंगणवाडीमध्ये एक लाख अंगणवाडी सेविकांच्याद्वारे विविध आरोग्य सुविधा दिल्या जातात. तसेच पोषण आहार देखील दिला जातो. हा पोषण आहार बचत गटांच्याद्वारे स्थानिक पातळीवर अंगणवाडीत पुरवला जातो. एक बचत गट साधारणतः चार-पाच अंगणवाड्यांना पोषण आहार पुरवते, मात्र या संदर्भात अनेक प्रश्न देखील उपस्थित झाले होते. त्यामुळे शासनाने 2021 मध्ये नवीन निविदा धोरण यामध्ये आणले. या धोरणामुळे एक खाजगी कंपनी 20,000 अंगणवाडींना पोषण आहार देऊ शकेल आणि ही ताकद बचत गटांची नाही. त्यामुळे बचत गटांचे म्हणणे आहे की, हे आम्हाला डावलण्यासाठीच नवीन निविदा प्रक्रिया आणली आहे. यामुळे महिला सक्षमीकरण आणि ग्रामीण विकास हा योजनेचा उद्देश डावलला जातो आहे.
कंपन्यांना यामध्ये आणल्यावर बचत मरून जातील : या निविदा धोरणामध्ये बचत गटांना महिला सक्षमीकरणाला ग्रामीण विकासाला चालना देणे आणि त्यांचा विकास करणे या उद्देशाने हे धोरण असल्याचे सांगितले आहे. परंतु त्यामध्ये प्रायव्हेट एनटीटी देखील असणार आहे. त्याशिवाय विभागीय पातळीवर जर बचत गटांचा खर्च आणि अंदाजपत्रक हे कोट्यावधी रुपये असेल, तर ते यात सहभाग घेऊ शकतात. यामुळेच मूळ योजनेचा उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याचा युक्तिवाद, बचत गटांच्या वतीने आज मुंबई उच्च न्यायालयात केला गेला.
अंगणवाडी पोषण आहारासाठी विभागनिहाय बचत गटांना लावलेली अट : छत्रपती संभाजी नगर या विभागासाठी चार कोटी सत्तावन्न लाख 84 हजार तर, अमरावती दोन कोटी 48 लाख 91 हजार रुपये, कोकण विभागासाठी तीन कोटी 15 लाख 29 हजार रुपये , नागपूर विभागासाठी दोन कोटी 30 लाख 48 हजार रुपये, नाशिकसाठी चार कोटी तीस लाख 58 हजार रुपये, पुणे विभागासाठी तीन कोटी 85 लाख 61 हजार रुपये अशी शासनाची मर्यादा आहे. महिला बचत गटांचे अंदाजपत्रक आणि खर्च एवढा नाही की, जी केंद्राने नवीन निविदा धोरण जारी केले आहे. महिला विकास सक्षमीकरण विकेंद्रीकरण हा उद्देश यात सफल कुठे होतोय? असा प्रश्न बचतगटच्या वतीने खंडपीठा समोर केला गेला.
पुढील सुनावणी सोमवारी : यासंदर्भात बचत गटांच्या वतीने दावा केल्यानंतर शासनाच्या वतीने हे सांगितले की, दर्जेदार पोषण आहार मुलांना देणे जरुरी आहे. ते देण्यासाठी यामध्ये बाकी देखील जर सहभागी होऊ शकतील. तर ते सहभागी होऊन हे पोषण आहार नेमके मुलांना आणि संबंधित मातांना दिला जाणे आवश्यक आहे. मात्र या मुद्द्याने बचत गटांच्या वकिलांचा समाधान झाले नाही, परंतु न्यायालयाने या संदर्भात आजची सुनावणी येथेच थांबवली. सोमवारी पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश नितीन जामदार व न्यायाधीश आरएस यांच्या खंडापिटासमोर ही सुनावणी झाली.
खासगी कंपन्यांचा शिरकाव : बचत गटांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील सावंत तसेच ज्येष्ठ अधिवक्ता गायत्री सिंग तर, शासनाच्या वतीने महाधिवक्ता डॉ. वीरेंद्र सराफ यांनी युक्तिवाद केला. यासंदर्भात बचत गट महिला मंडळाच्या वैष्णवी सावंत यांनी प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी म्हटले आहे की, पूर्वी महिला बचत गट चार-पाच अंगणवाड्यांना पोषण आहार देऊ शकत होत्या मात्र, आता शासनाने नवीन निविदा प्रक्रिया आणल्या त्यामध्ये खाजगी कंपन्यांचा शिरकाव झालेला आहे. आता एक खासगी संस्था किंवा एजन्सी 20000 अंगणवाड्यांना पोषण आहार देऊ शकते. त्यासाठी एका वर्षाचा खर्च आणि अंदाजपत्रक कोट्यावधी रुपये असला पाहिजे अशी निविदेची अट आहे.
हेही वाचा -
