मुंबई - वीज ही अत्यावश्यक सेवा असून राज्याच्या औद्योगिक व कृषी क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी राज्यात नविन उर्जा धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या उच्च स्तरीय समितीच्या कामकाजाचा आढावा आज ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी घेतला.
या बैठकीत वीज गळती थांबवून व खर्च कमी करून, शासनावर आर्थिक भार न लादता 100 युनिट पर्यंत ग्राहकांना मोफत वीज देण्याबाबत, वीज वहन व निर्मिती याचा खर्च कसा कमी करता येईल यावर सविस्तर चर्चा झाली. तसेच वीज गळती व वीज चोरी कमी करण्यासाठी काय उपाय योजना करता येईल व याचा लाभ ग्राहकांना देण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
राज्यात अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पाची प्रामुख्याने सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्पाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे, महापारेषण कंपनीचे पारेषण खर्च कमी करणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून दैनंदिन खर्च कमी करणे या विषयावर यावरही विस्तृत आढावा घेण्यात आला.
वीज चोरी रोखण्यासाठी संबंधित ग्राहकाला पकडल्यावर त्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी गृहमंत्रालयासोबत चर्चा करून कमी वेळेत गुन्हा दाखल करण्यासाठी कायदा तयार करण्याबाबत चर्चा करण्यात येईल असे डॉ. राऊत यांनी यावेळी म्हटले.
तसेच कर्नाटक, आंध्रप्रदेश व राजस्थान या शेजारील राज्यातील सौर ऊर्जा प्रकल्पांचा अभ्यास करून त्याचा अहवाल ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांना सादर करण्यात यावा अशा सूचना डॉ. राऊत यांनी यावेळी केल्या.
या समितीचे अध्यक्ष ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता हे असून यांच्या अध्यक्षतेखाली महावितरण, महापारेषण व महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक तसेच महाऊर्जाचे महासंचालक हे या समितीचे सदस्य असून ऊर्जा विभागाचे उपसचिव, महापारेषणचे सेवानिवृत्त संचालक उत्तम झाल्टे, सेवानिवृत्त अति. व्यवस्थापक (भेल) रमाकांत मेश्राम, सेवानिवृत्त कार्यकारी संचालक (तांत्रिक) महावितरण अनिल खापर्डे हे निमंत्रित सदस्य आहेत.
