मुंबई : Elgar Parishad Case : भीमा कोरेगाव एल्गार परिषद प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अजय गडकरी, न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर (Bhima Koregaon Elgar Parishad Case) 12 सप्टेंबर 2023 रोजी सुनावणी झाली. त्यामधील आरोपी महेश राऊत (Mahesh Raut) याच्या जामीन अर्जावर त्याच्या वकिलांकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. राष्ट्रीय तपास संस्थेचं म्हणणं होतं की, प्रतिबंधित माओवादी पक्षाशी संबंध आहे. तर आरोपीचे वकील मिहीर देसाई यांनी त्याच्या सहभागाबद्दल पुरावाच नाही, असा युक्तिवाद केला आहे.
वकिलानं केला युक्तिवाद : महेश राऊत याच्यावर भीमा कोरेगाव एल्गार परिषद प्रकरणात बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंध कायदा 1967 अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे. सध्या तो तळोजा मध्यवर्ती कारागृहामध्ये असून त्यानं जामीन मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे. याआधी राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या न्यायालयानं जामीन अर्ज फेटाळून लावण्याला आव्हान दिलं होतं. मंगळवारी सुनावणी वेळी महेश राऊतच्या वकिलानं जोरदार युक्तिवाद केला.
सहभाग असल्याचा कोणताही पुरावा नाही : वकील मिहीर देसाई यांनी न्यायालयाच्या समोर मांडले की, राष्ट्रीय तपास संस्थेकडं आरोपी संदर्भात दोन आधारावर ही केस उभी केलेली आहे. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधून जे दोन पत्र जप्त केले, त्यावर हा खटला उभा आहे. इतर सहा आरोपींवर देखील त्याच आधारावर आरोप ठेवण्यात आलेले आहेत. ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी पुढं व्यक्तिवाद केला की, महेश राऊत याला ज्या कारणानं अटक केलेली आहे. त्या संदर्भातलं कोणतही पत्र त्याच्याकडूनं राष्ट्रीय तपास संस्थेला प्राप्त केलेलं नाही. महेश राऊत यानं हे पत्र लिहिलं नाही किंवा त्यानं त्याच्यावर स्वाक्षरी देखील केलेलं नाही. तेव्हा प्रतिबंधित पक्षासोबत त्याचा सहभाग असल्याचा कोणताही पुरावा नाही.
प्रोफेसर मोनिका साखरे यांच्या स्टेटमेंटचा दाखला : प्राध्यापिका मोनिका साखरे यांच्या एका महत्त्वाच्या स्टेटमेंटचा दाखला ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी दिला. राष्ट्रीय तपास संस्था यांचं म्हणणं असं आहे की, प्रोफेसर मोनिका साखरे यांनी एकदा महेश राऊतला गडचिरोलीत पाहिलं होतं. मात्र गडचिरोलीत त्यांनी आरोपीला पाहिलं म्हणून आरोपीचा प्रतिबंधित पक्षासोबत सहभाग होता, हे त्यातून सिद्ध होत नाही. त्यामुळे आरोपीनं गुन्हा केला आहे या संदर्भातलं पुरावे पटलावर येत नाहीत.
पुढील सुनावणी 21 सप्टेंबर रोजी : महेश राऊत हा टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेचा एक विद्यार्थी होता. भारत सरकारच्या पंतप्रधान ग्रामीण विकास कार्यक्रमाचा तो फेलोशिप घेऊन गडचिरोली भागात काम करणारा विद्यार्थी होता. 2011 पासून ते 2015 पर्यंत नागपूर, चंद्रपूर भागात आदिवासी लोकांसोबत जवळून त्यानं सामाजिक कार्य केलं. परंतु त्याचा माओवादी पक्षासोबत सक्रिय सहभाग दर्शवणारा कोणताही पुरावा राष्ट्रीय तपास संस्थेकडून ठेवला गेलेला नाही. न्यायालयानं यासंदर्भातला निकाल राखून ठेवलेला आहे. हा निकाल 21 सप्टेंबरला न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाकडून जाहीर करण्यात येईल.
हेही वाचा -
- Challenge To Sedition Act : एल्गार परिषद प्रकरणात याचिककर्त्याला नोटीस दिल्याने देशद्रोहाच्या कायद्याला प्रकाश आंबेडकरांनी दिले आव्हान
- Gautam Navlakha : भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी लेखक गौतम नवलखाची तळोजा तुरुंगातून सुटका, नजर कैदेमध्ये ठेवणार
- Elgar Parishad Case : भीमा कोरेगाव एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपी महेश राऊतांच्या जामीनाला एनआयएचा विरोध
