मुंबई : महाराष्ट्रातील महावितरण कंपनीने रेकॉर्ड ब्रेक दरवाढ मागणी केलेली आहे. या संदर्भातली महत्त्वाची याचिका 26 जानेवारी 2023 रोजी माध्यमांमध्ये सार्वजनिक झालेली आहे. महावितरणाने नमूद केल्याप्रमाणे दोन वर्षांमध्ये 67 हजार 644 कोटी रुपये तुट झालेली आहे. ही तूट महावितरणाला भरून काढायची आहे. म्हणून ग्राहकांवर त्याचा भार त्यांना टाकावा लागतो आहे. हा सर्वच अन्याय आहे, असे महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे म्हणणे आहे.
दरवाढबाबत आपल्या हरकती आणि सूचना : राज्यातील महावितरण कंपनीने या आधीच स्थिर आकार तसेच मागणी आकार, वीज आकार आणि वहन आकार या सर्व प्रकारांमध्ये प्रचंड वीस दरवाजाची मागणी केलेली आहे. ती जर वाढली, तर त्याचा अतिरिक्त बोजा राज्यातील अडीच कोटी ग्राहकांवर पडणार, यात संशय नाही. इतकी प्रचंड मागणी महावितरणाने 23 वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच केलेली आहे. ही मागणी त्यांनी वीज आयोगाकडे केलेली आहे. म्हणूनच राज्यातील जनतेने वीज आयोगाच्या संकेतस्थळावर 15 फेब्रुवारीपर्यंत ही प्रचंड वीर दरवाढबाबत आपल्या हरकती आणि सूचना कायदेशीर रीतीने नोंदवल्या पाहिजे, असे देखील महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे म्हणणे आहे.
इंधन समायोजन आकार : महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाने 30 मार्च 2020 रोजी पुढील पाच वर्षासाठी बहुवर्षीय वीस हजार निश्चिती आदेश जाहीर केलेला आहे. हा आदेश 2025 पर्यंत लागू आहे. 2022-23 या वर्षासाठी महाराष्ट्र विद्युत आयोगाने सरासरी वीज देयक दर सात रुपये सत्तावीस पैसे प्रति युनिट अशी मान्यता दिली आहे. परंतु इंधन समायोजन आकार गृहीत धरून सध्याचा सरासरी देयक दर सात रुपये 79 पैसे प्रति युनिट दाखवण्यात आलेला आहे. या इंधन समायोजन आकारामध्ये आदानी पावर कंपनी लिमिटेड यांचा मोठा वाटा आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष अभियंते प्रतापराव होगाडे यांनी दिली.
दरवाढ सामान्य लोकांच्या आवाक्याबाहेर : 2023 ते 24 या वर्षासाठी प्रति युनिट 08 रुपये 90 पैसे तर 2024 ते 25 यावर्षी प्रति युनिट नऊ रुपये 92 पैसे, ही दरवाढ सामान्य लोकांच्या आवाकाच्या बाहेर जाणार हे निश्चित आहे. सरासरी वाढ दाखवताना महावितरण कंपनीने अनुक्रमे 14 टक्के व 11 टक्के दाखवली आहे. ही ग्राहकांच्या डोळ्यात धुळफेक करणारी आहे, असा आरोप देखील प्रतापराव होगाडे यांनी केलेला आहे. तसेच त्यांनी म्हटलेले आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक वीज दरवाढ करता कामा नये, महावितरणद्वारे प्रस्तावित 37 टक्के दरवाढ ही बाब राष्ट्रीय विद्युत अपिलीय प्राधिकरण नवी दिल्ली या वरिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरुद्ध आहे.