मुंबई: राज्यातील शेतकऱ्यांना खत खरेदी करताना त्यांची जात विचारली जात आहे. जातीचा रकाना भरला नाही तर खत दिले जात नाही. पॉस मशीनमध्ये तशी तजवीज करण्यात आली आहे. खतांची खरेदी करताना कशासाठी जात विचारली जाते असा सवाल विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. पुरोगामी महाराष्ट्रातील जात नष्ट करण्याचा प्रयत्न सुरू असताना, अशा पद्धतीने नव्याने जातीचा राजकारण का केले जात आहे असा सवल त्यांनी केला. जातीचा लेबल सरकारने महाराष्ट्रात नव्याने चिटकवू नये, खत खरेदी करताना जात सांगावी लागणार नाही. अशी व्यवस्था सरकारने करावी अशी मागणी अजित पवार यांनी सभागृहात केली.
हा आदेश केंद्राचा असेल तर मागणी करा: दरम्यान खत खरेदी करताना केवळ सांगली जिल्ह्यातच नव्हे तर संपूर्ण राज्यात विचारली जात आहे. कारण हा त्या मशीनमध्ये केला गेलेला बदल आहे. हा बदल राज्यस्तरावर झाला आहे की, केंद्रस्तरावर हे सरकारने स्पष्ट करावे. तसे असेल तर जातीचा रखाना काढून टाकण्यासाठी केंद्राला विनंती करावी अशा सूचना काँग्रेसचे आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सभागृहात केली. जातपात संपवण्याचा प्रयत्न असताना महाराष्ट्रात हा आदेश का? असा सवालही त्यांनी केला.
नाना पटोले आणि मुनगंटीवार यांच्या जूपली: दरम्यान या प्रश्न उत्तर देताना मंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, जात विचारण्याचा कुठलाही आदेश सरकारने दिलेला नाही. वास्तविक या संदर्भात कदाचित केंद्र सरकारची चूक झाली असावी. चूक झाली असेल तर ती दुरुस्त करता येईल तसे आम्ही केंद्राला कळवू मात्र कोणीही राई चा पर्वत करण्याची गरज नाही. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या या वाक्यावर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आक्रमक होत, त्यांनी शेतकऱ्यांचा प्रश्न तुम्हाला राईचा पर्वत करण्यासारखा वाटतो का असे विचारत दोघांमध्ये बाचाबाची सुरू झाली. तसेच अध्यक्ष या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात सांगितले की, केंद्र सरकारने केलेल्या खत खरेदीच्या डीबीटी पोर्टलमध्ये चुकून हा रकाना पडला आहे. तो त्यांनी वगळावा यासाठी आम्ही केंद्राला विनंती केली आहे. तो लवकरच वगळण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
