मुंबई - पुणे हायपरलूप प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून राबविण्यात येणार आहे, असे सांगत राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हायपरलूप प्रकल्प राहणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. शरद रणपिसे यांच्या एका तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात त्यांनी हे संकेत दिले. प्रकल्पाच्या आर्थिक तसेच इतर दायित्व, जमीन संपादन, सवलती, जोखीम विश्लेषण आणि नियोजन या अनुषंगाने महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास सक्षम प्राधिकरणाच्या स्तरावर त्याची छाननी सुरू आहे, असे शिंदे यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे.
मुंबई-पुणे दरम्यान अतिवेगवान प्रवासासाठी सुमारे ७० हजार कोटी खर्चाचा हायपरलूप प्रकल्प प्रस्तावित आहे. प्रकल्पाच्या सुरूवातीच्या टप्प्यातील गहुंजे ते ओझर्डे दरम्यान साकारण्यात येणाऱ्या चाचणी ट्रॅकच्या जागेबाबत चर्चा ३ मे २०१९ रोजी पुणे जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत दुबईतील एका कंपनीची बैठक झाली. या बैठकीत हायपरलूप प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात आला.
हेही वाचा - जिल्हा ग्राहक तक्रार मंचाप्रमाणे राज्य ग्राहक आयोगाची मर्यादाही वाढवण्यात यावी - अ‌ॅड. शिरीष देशपांडे
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत सदर प्रकल्प स्वीस चॅलेंज पद्धतीने सार्वजनिक खासगी तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. फडणवीस सरकारच्या काळातील अनेक प्रकल्पांना महाविकास आघाडी सरकारने स्थगिती दिली. मुंबई-पुणे दरम्यानच्या हायपरलूप प्रकल्पाला तर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आवश्यकताच नसल्याचे सांगत विरोध केला होता.
हेही वाचा - 'कोरोना'बाबत मुंबईकरांनी घाबरू नये; पालिका सज्ज, रक्त चाचणी करणारी देशातील अद्ययावत दुसरी प्रयोगशाळा मुंबईत
