मुंबई - राज्यातील अनुदानित आणि सरकारी शाळांमधील ज्या शिक्षकांनी आत्तापर्यंत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण केलेली नाही, अशा शिक्षकांच्या सेवा समाप्त करण्याचे परिपत्रक प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने काढले आहे. त्यावर शिक्षक संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शालेय शिक्षण विभागाने या निर्णयाचा तात्काळ पुनर्विचार करावा अन्यथा आम्ही न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य शिक्षक क्रांती संघटनेने दिला आहे.
राज्यात 2013 नंतर रुजू झालेल्या ज्या शिक्षकांनी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण केली नाही, त्यांची सेवा खंडित करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने मागील काही वर्षांपूर्वी घेतला होता. टीईटीची परीक्षा उत्तीर्ण व्हावी म्हणून शिक्षकांना मागील सहा वर्षांत अनेकदा संधी देण्यात आली. परंतु त्यानंतरही सुमारे पाच हजाराहून अधिक शिक्षकांना ही परीक्षा उत्तीर्ण करता आली नाही. त्यामुळे त्यांच्या सेवा खंडित करण्याचे परिपत्रक शिक्षण विभागाने काढले आहे. ७ मे २०१९ रोजी शालेय शिक्षण विभागाने एक परिपत्रक काढून टीईटी उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांची कोणतीही सेवा खंडित केली जाणार नाही असे स्पष्ट केले होते. मात्र पुन्हा सरकार बदलल्याचा गैरफायदा घेत शिक्षण विभागाने नव्याने परिपत्रक काढले आहे.
शिक्षण विभागाच्या या परिपत्रकावर महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटनेचे सचिव सुधीर घागस यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. शिक्षण विभागाच्या या परिपत्रकामुळे हजारो शिक्षकांचे संसार उघड्यावर येतील आणि त्यांना पुढे कुठेही दुसरी संधी मिळणार नाही. त्यामुळे अशा शिक्षकांना पुन्हा एकदा संधी देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. शिवाय शिक्षण विभागाने याबाबतचा विचार केला नाही तर आम्ही न्यायालयात जाऊ असा इशाराही घागास यांनी दिला आहे. सुधीर घागस म्हणाले की, मुळातच टीईटीचा जो मूळ जीआर काढण्यात आला होता तोच चुकीचा होता. त्यामुळे आत्तापर्यंत ज्या शिक्षकांना त्यांच्या शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मान्यता दिलेली आहे त्यांना आता सेवेतून काढणे म्हणजे त्यांच्यावर अन्याय करण्यासारखे आहे. ७ मे २०१९ रोजी काढलेल्या जीआरची शिक्षण विभागाने पुन्हा एकदा आठवण ठेवावे, अशी मागणीही घागस केली आहे.
